कांग्रेस : भूपेश सरकार के वायदे पूरे करने की गति लोक सभा चुनाव में भाजपा की दुर्गति का कारण बनेगा

भाजपा की शराबबंदी की मांग पर कांग्रेस का पलटवार

  • पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह द्वारा कांग्रेस के जन घोषणा पत्र को कांग्रेस के गले की हड्डी बताये जाने और भाजपा नेताओं द्वारा राज्य में शराब बंदी की मांग पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि भाजपा के तीन चुनावो के संकल्प पत्र के वायदों को पन्द्रह साल में भी पूरा नही कर पाने वाले रमन सिंह कांग्रेस के जन घोषणा पत्र के वायदों की चिंता न करे ।
  • कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र के वायदों को पूरा करना शुरू कर दिया है।
  • किसानों का कर्जा माफ हो गया है ।
  • धान की खरीदी भी 2500 रु प्रति क्विंटल  हो रही है ।
  • गरीबो के छोटे जमीनों की जो रजिस्ट्रियां भाजपा सरकार ने रुकवा दिया था।
  • मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उसे शुरू करवा दिया है ।लोगो को सम्पत्ति कर में राहत देने और गरीब और मध्यम वर्ग  के लोगो के मकानों  को फ्री होल्ड करने का भी आदेश कांग्रेस सरकार ने दे दिया है।
  • झीरम हमले और नान घोटाले की जांच के लिए एसआईटी गठित हो गयी है ।
  • कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अपने जन घोषणा पत्र के वायदों को पूरा करने की प्रतिबद्धता और काम की तेजी आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा की दुर्गति का कारण बनेगी ।
  • लोग भाजपा के रमन सरकार के पन्द्रह साल और कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के कुछ ही दिनों के कामो की तुलना करने लगे है ।
  • कांग्रेस सरकार के काम और भाजपा की पिछली सरकार और केंद्र की मोदी सरकार की वायदा खिलाफी लोकसभा चुनाव में भाजपा की एक और बड़ी हार सुनिश्चित करेगी।

प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा

प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि अपने कुशासन के कारण राज्य की जनता के द्वारा नकार दी गयी भाजपा के नेताओ को कोई नैतिक हक नही बनता की वह कांग्रेस सरकार पर उँगली उठाये । अपनी सरकार के द्वारा खुद शराब बिकवाने वाली भाजपा नेताओं को आज शराब बंदी की चिंता हो रही है जब सरकार में थे तब शराब बंदी के नाम पर शराब से राजस्व को बढ़ाने की जुगत में लगे थे, अपने पन्द्रह साल के कुशासन के पाप को पन्द्रह दिन पुरानी कांग्रेस सरकार से धोने की उम्मीद कर रहे है । कांग्रेस सरकार ने शराब बंदी के लिए अध्ययन दल बनाने का निर्णय लिया है जैसे ही इसकी रिपोर्ट आ जायेगी सरकार राज्य की जनता के हित में निर्णय लेगी ।

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