राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में मोदी सरकार के न्यू इंडिया विजन का किया जिक्र

नई दिल्ली। 17वीं लोकसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है और पहले दो दिनों तक सांसदों की शपथ और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के बाद आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। सुबह 11 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने मोदी सरकार की पिछली उपलब्धियों का जिक्र किया साथ ही आने वाले समय में देश के विकास और न्यू इंडिया को लेकर विजन पेश किया।

यह है उनके अभिभाषण की बड़ी बातें-

– आज आतंकवाद के मुद्दे पर पूरा विश्व, भारत के साथ खड़ा है। देश में बड़े आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार मसूद अज़हर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करना इसका बहुत बड़ा प्रमाण है।

– मेरी सरकार, विदेशों में बसे तथा वहां कार्यरत भारतीयों के हितों की रक्षा के प्रति भी सजग है। आज विदेश में अगर कोई भारतीय संकट में फंसता है तो उसे शीघ्र मदद और राहत का भरोसा होता है। पासपोर्ट से लेकर वीज़ा तक की अनेक सेवाओं को आसान और सुलभ बनाया गया है।

– सीमा पार आतंकवादी ठिकानों पर, पहले सर्जिकल स्ट्राइक और फिर पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक करके भारत ने अपने इरादों और क्षमताओं को प्रदर्शित किया है। भविष्य में भी अपनी सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे।

– अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुए विदेशी, आतंरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा हैं। मेरी सरकार ने यह तय किया है कि घुसपैठ की समस्या से जूझ रहे क्षेत्रों में ‘नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स’ की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर अमल में लाया जाएगा।

– आज समय की मांग है कि ‘एक राष्ट्र – एक साथ चुनाव’ की व्यवस्था लाई जाए जिससे देश का विकास तेज़ी से हो सके और देशवासी लाभान्वित हों। ऐसी व्यवस्था होने पर सभी राजनैतिक दल अपनी विचारधारा के अनुरूप, विकास व जनकल्याण के कार्यों में अपनी ऊर्जा का और अधिक उपयोग कर पाएंगे।

– हमारे वैज्ञानिक, ‘चंद्रयान-2’ के लॉन्च की तैयारी में लगे हुए हैं। चंद्रमा पर पहुंचने वाला यह भारत का पहला अंतरिक्ष यान होगा। वर्ष 2022 तक, भारत के अपने ‘गगन-यान’ में पहले भारतीय को स्पेस में भेजने के लक्ष्य की तरफ भी तेज़ी से काम चल रहा है।

– क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वॉर्मिंग के प्रभावों को कम करने में सौर ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत के सक्रिय प्रयासों से इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन हुआ है। इस संगठन के माध्यम से दुनिया के विकासशील देशों में सौर ऊर्जा के विकास में भारत अहम योगदान कर रहा है।

– मेरी सरकार ‘नमामि गंगे’ योजना के तहत गंगा नदी में गिरने वाले गंदे नालों को बंद करने के अभियान में और तेज़ी लाएगी। सरकार का प्रयास रहेगा कि गंगा की तरह ही कावेरी, पेरियार, नर्मदा, यमुना, महानदी और गोदावरी जैसी अन्य नदियों को भी प्रदूषण से मुक्त किया जाए।

– भारतमाला परियोजना’ के तहत वर्ष 2022 तक लगभग 35 हज़ार किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण या अपग्रेडेशन किया जाना है। साथ ही, ‘सागरमाला परियोजना’ के द्वारा देश के तटीय क्षेत्रों में और बंदरगाहों के आसपास, बेहतर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है।

– ‘Direct Benefit Transfer’ की वजह से अब तक 1 लाख 41 हजार करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं। लगभग 8 करोड़ गलत लाभार्थियों के नाम हटा दिए गए हैं।

– ‘Insolvency and Bankruptcy Code’, देश के सबसे बड़े और सबसे प्रभावी आर्थिक सुधारों में से एक है।

इस कोड के अमल में आने के बाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों की साढ़े 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि का निपटारा हुआ है।

– काले धन के खिलाफ शुरू की गई मुहिम को और तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा। पिछले 2 वर्ष में, 4 लाख 25 हजार निदेशकों को अयोग्य घोषित किया गया है और 3 लाख 50 हजार संदिग्ध कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा चुका है।

– GST के लागू होने से ‘एक देश, एक टैक्स, एक बाजार’ की सोच साकार हुई है। GST को और सरल बनाने के प्रयास जारी रहेंगे

– टैक्स-व्यवस्था में निरंतर सुधार के साथ-साथ सरलीकरण पर भी जोर दिया जा रहा है। 5 लाख रुपए तक की आय को कर-मुक्त करने का फैसला इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।

– ‘Ease of Doing Business’ की रैंकिंग में वर्ष 2014 में भारत 142वें स्थान पर था। पिछले 5 वर्षों में 65 रैंक ऊपर आकर हम 77वें स्थान पर पहुंच गए हैं। अब विश्व के शीर्ष 50 देशों की सूची में आना हमारा लक्ष्य है।

– सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के गरीब युवाओं के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इससे उन्हें नियुक्ति तथा शिक्षा के क्षेत्र में और अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

– देश में हर बहन-बेटी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने हेतु ‘तीन तलाक’ और ‘निकाह-हलाला’ जैसी कुप्रथाओं का उन्मूलन जरूरी है। मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि हमारी बहनों और बेटियों के जीवन को और सम्मानजनक एवं बेहतर बनाने वाले इन प्रयासों में अपना सहयोग दें।

– राष्ट्रीय आजीविका मिशन’ के तहत ग्रामीण अंचलों की 3 करोड़ महिलाओं को अब तक 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का ऋण दिया जा चुका है।

-महिला सशक्तीकरण, मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। नारी का सबल होना तथा समाज और अर्थ-व्यवस्था में उनकी प्रभावी भागीदारी, एक विकसित समाज की कसौटी होती है। सरकार की यह सोच है कि न केवल महिलाओं का विकास हो, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास हो।

– 50 करोड़ गरीबों को ‘स्वास्थ्य – सुरक्षा – कवच’ प्रदान करने वाली विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम ‘आयुष्मान भारत योजना’ लागू की गई है।

अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी सरकार पहले दिन से ही सभी देशवासियों का जीवन सुधारने, कुशासन से पैदा हुई उनकी मुसीबतें दूर करने और समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सभी जरुरी सुविधाएं पहुंचाने के लक्ष्य के प्रति समर्पित है। देशवासियों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करते हुए, अब सरकार उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप एक सशक्त, सुरक्षित, समृद्ध और सर्वसमावेशी भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रही है। यह यात्रा ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ की मूल भावना से प्रेरित है।

राष्ट्रपति बोले, नए भारत की यह परिकल्पना केरल के महान कवि श्री नारायण गुरु के इन सद्विचारों से प्रेरित है:

“जाति-भेदम मत-द्वेषम एदुम इल्लादे सर्वरुम

सोदरत्वेन वाड़ुन्न मात्रुकास्थान मानित”

अर्थात, एक आदर्श स्थान वह है जहां जाति और धर्म के भेदभाव से मुक्त होकर सभी लोग भाई-भाई की तरह रहते हैं।

नया भारत, गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर के आदर्श भारत के उस स्वरूप की ओर आगे बढ़ेगा जहां लोगों का चित्त भय-मुक्त हो, और आत्म-सम्मान से उनका मस्तक ऊंचा रहे।

गुरुदेव के शब्दों में:

“चित्तो जेथा भय-शून्नो, उच्चो जेथा शिर।”

राष्ट्रपति ने जल संरक्षण और किसानों का जिक्र करते हुए कहा कि, हमें अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचाना ही होगा। नए ‘जलशक्ति मंत्रालय’ का गठन, इस दिशा में एक निर्णायक कदम है जिसके दूरगामी लाभ होंगे। इस नए मंत्रालय के माध्यम से जल संरक्षण एवं प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। जो किसान हमारा अन्नदाता है, उसकी सम्मान-राशि की पहुंच बढ़ाते हुए, अब ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ को, देश के प्रत्येक किसान के लिए उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है

राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा, पहली बार किसी सरकार ने छोटे दुकानदार भाई-बहनों की आर्थिक सुरक्षा पर ध्यान दिया है। कैबिनेट की पहली बैठक में ही छोटे दुकानदारों और रीटेल ट्रेडर्स के लिए एक अलग ‘पेंशन योजना’ को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना का लाभ देश के लगभग 3 करोड़ छोटे दुकानदारों को मिलेगा। नेशनल डिफेंस फंड’ से वीर जवानों के बच्चों को मिलने वाली स्कॉलरशिप की राशि बढ़ा दी गई है। इसमें पहली बार राज्य पुलिस के जवानों के बेटे-बेटियों को भी शामिल किया गया है।

इससे पहले राष्ट्रपति ने अपने सबंधोन की शुरुआत करते हुए कहा कि, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के वर्ष में, 17वीं लोकसभा का चुनाव होने के बाद, संसद के पहले संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। इस लोकसभा के लिए निर्वाचित सभी सांसदों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। देश के 61 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने मतदान कर, एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और दुनिया में भारत के लोकतंत्र की साख बढ़ाई है। इस चुनाव की सफलता के लिए सभी मतदाता बधाई के पात्र हैं । विश्व के सबसे बड़े चुनाव को सम्पन्न कराने के लिए चुनाव आयोग की पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं। चुनाव-प्रक्रिया की सफलता में, प्रशासन-तंत्र के अनेक विभागों और विभिन्न संस्थानों के कर्मचारियों, तथा सुरक्षा-बलों का योगदान अत्यंत सराहनीय है।