रायपुर। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों को संबोधित करते हुये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिये कांग्रेस पार्टी देश के लोगो पांच न्याय की गारंटी दी है। कांग्रेस का मानना है देश के महिला युवा, किसान, मजदूर, सभी को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिये उनको कानूनी संरक्षण मिले इसके लिये कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिये किसान न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय तथा हिस्सेदारी न्याय देने का वायदा किया है।
नारी न्याय में कांग्रेस देश की महिलाओं से वायदा करती है कि कांग्रेस की केन्द्र महिलाओं के लिये महालक्ष्मी योजना लागू करेगी।
- जिसमें हर महिला को साल में एक लाख रू. अर्थात महिने में 8333 रू. मिलेंगे। भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ में माताओं, बहनों को महिने में मात्र 1000 रू. साल में 12000 रू. देगी। कांग्रेस की सरकार इसका 8 गुना ज्यादा महिलाओं को देगी।
- कांग्रेस की सरकार केंद्रीय नौकरियों में आधी भर्तियां महिलाओं की करेगी।
- आशावर्कर, आंगनबाड़ी तथा मिड्डे मील कार्यकर्ताओ को केन्द्रीय सहायता कांग्रेस की सरकार बनने पर दुगुना किया जायेगा।
- महिलाओं के कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिये प्रत्येक पंचायत में कानूनी सहायक की नियुक्ति की जायेगी।
- देश के सभी जिला मुख्यालयों में कामकाजी महिलाओं के लिये हास्टल बनाया जायेगा।
- एमएसपी को कानूनी दर्ज़ा दिया जाएगा। इसके लिए संसद में एक विशेष कानून पारित किया जाएगा। डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के अनुसार एमएसपी तय की जाएगी।
- किसानों के ऋण माफ़ करने और आवश्यक ऋण माफ़ी की राशि निर्धारित करने के लिए एक स्थायी कृषि ऋण माफ़ी आयोग की स्थापना की जाएगी।
- किसानों के फ़सलों के नुक़सान होने पर 30 दिनों के भीतर सीधे बैंक खाते में गारंटीड भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना को फ़िर से डिज़ाइन किया जाएगा।
- एमएसपी को कानूनी दर्ज़ा दिया जाएगा। इसके लिए संसद में एक विशेष कानून पारित किया जाएगा। डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के अनुसार एमएसपी तय की जाएगी।
- किसानों के ऋण माफ़ करने और आवश्यक ऋण माफ़ी की राशि निर्धारित करने के लिए एक स्थायी कृषि ऋण माफ़ी आयोग की स्थापना की जाएगी।
- किसानों के फ़सलों के नुक़सान होने पर 30 दिनों के भीतर सीधे बैंक खाते में गारंटीड भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना को फ़िर से डिज़ाइन किया जाएगा।
