कैबिनेट की अहम बैठक: किसानों से लेकर आवास और क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर तक कई बड़े फैसले
रायपुर। राज्य कैबिनेट की बैठक आज मंत्रालय महानदी भवन में हुई, जिसमें कई बड़े निर्णय लिए गए।
दलहन-तिलहन का समर्थन मूल्य पर खरीद जारी
कैबिनेट ने तय किया कि खरीफ और रबी दोनों सीज़न में दलहन-तिलहन फसलों की खरीद पिछली बार की तरह प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (प्राइस सपोर्ट स्कीम–PSS) के तहत की जाएगी।
इस योजना के अंतर्गत खरीफ में अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन तथा रबी में चना, सरसों और मसूर का समर्थन मूल्य पर उपार्जन होता है। इससे मंडियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और किसानों को बेहतर दाम मिलने की संभावना रहती है।
विभागों का पुनर्गठन
कार्य (आवंटन) नियमों में संशोधन करते हुए सार्वजनिक उपक्रम विभाग को वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में और बीस सूत्रीय कार्यक्रम विभाग को योजना, आर्थिक व सांख्यिकी विभाग में मिलाया गया। यह कदम सुशासन और “मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस” की दिशा में महत्वपूर्ण माना गया।
धान खरीदी के लिए वित्तीय व्यवस्था मंजूर
राज्य में धान खरीद को सुचारू रखने के लिए 2024-25 के समर्थन मूल्य उपार्जन हेतु स्वीकृत 15,000 करोड़ रुपये की शासकीय प्रत्याभूति को 2025-26 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया। साथ ही विपणन संघ को 11,200 करोड़ रुपये अतिरिक्त प्रत्याभूति दी जाएगी।
आवास योजनाओं की बिक्री शर्तों में ढील
दीनदयाल, अटल, अटल विहार और नवा रायपुर आवास योजनाओं में नई पात्रता शर्तें जोड़ी गईं।
ईडब्ल्यूएस और एलआईजी मकानों/फ्लैटों का तीन बार विज्ञापन के बाद भी अविक्रयित रहने पर इन्हें किसी भी आय वर्ग को बेचा जा सकेगा, लेकिन अनुदान सिर्फ निर्धारित श्रेणी को ही मिलेगा।
Bulk Purchase की स्थिति में एकल व्यक्ति, सरकारी/अर्ध-सरकारी या निजी संस्थाएं एक से अधिक संपत्तियाँ खरीद सकती हैं। इन्हें भी अनुदान नहीं मिलेगा। सरकार इस फैसले का व्यापक प्रचार करेगी।
क्रिकेट स्टेडियम लीज पर
नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को संचालन व विकास कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ को लीज पर देने का निर्णय लिया गया। इससे खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और सुविधाएं मिलेंगी, साथ ही राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मैचों का आयोजन और बढ़ेगा।
