रायपुर। मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने शनिवार को प्रेसवार्ता ली। उन्होंने कहा कि झीरम घाटी कांड पर गठित न्यायायिक जांच आयोग को लेकर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने एक बार फिर हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। नए आयोग को निरस्त करने की मांग की है। ये पहली बार नहीं हुआ है। जब भाजपा ने झीरम घाटी कांड की जांच में बाधा खड़ी करने की कोशिश की हो। झीरम घाटी कांड की जांच सबसे अधिक भाजपा के शासन काल में हुई तो जाहिर सी बात है जांच के बिंदु भी भाजपा ने ही तय किए होंगे। हमारी सरकार को लगता है कि झीरम घाटी कांड की जांच और गहन रूप से दूसरे आयामों में भी करना जरूरी है। इसके बिना झीरम घाटी घटना का सच सामने नहीं आ पाएगा। इस कारण सरकार ने न्यायायिक जांच आयोग का गठन किया है। दरअसल भाजपा के नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक इस बात से डरते हैं कि झीरम कांड की जांच से ऐसा कोई सच निकलकर आ जाएगा,जिससे तत्कालीन भाजपा सरकार के किसी चेहरे से नकाब उठ जाएगा। भाजपा न्यायायिक जांच का विरोध करके न्याय की आशा का गला घोंट रही है। सभी शहीदों का अपमान कर रही है। मनुष्य की अदालत से भले ही कोई गुनहगार बच जाए,लेकिन ईश्वर की अदालत से झीरम के दोषी नहीं बच पाएंगे,इसकी गारंटी हम लेते हैं।
