श्रीनगर
- केंद्र सरकार ने गैरकानूनी और विध्वंसकारी गतिविधियों में शामिल होने के कारण कश्मीर के कट्टरपंथी अलगाववादी ग्रुप जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को सुरक्षा मामलों की उच्चस्तरीय समिति की बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया।
- गौरतलब है कि केंद्र सरकार पुलवामा हमले के बाद अलगाववादियों के प्रति कड़ा रवैया अपनाए हुए है।
- इससे पहले पिछले शुक्रवार और शनिवार को जमात के दर्जनों कार्यकर्ताओं सहित सैकड़ों नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया था।
- इसमें जमात-ए-इस्लामी के आमीर-ए-आला डॉ. फैयाज हमीद, जमायत के प्रवक्ता एडवोकेट जाहिद अली समेत दो दर्जन से अधिक कार्यकर्ता पकड़े गए थे।
- प्रमुख हुर्रियत और अलगाववादी नेता सय्यद अली शाह गिलानी भी जमात से जुड़े रहे हैं और उससे चुनाव भी लड़ चुके हैं। हालांकि अब वह इससे अलग हो चुके हैं। बता दें कि जमात-ए-इस्लामी कट्टरपंथी अलगाववादी संगठन है। इस पर कई विध्वंसक कार्रवाई में शामिल होने के आरोप हैं। इसके साथ ही कई आतंकी संगठनों से इसका संपर्क रहा है।
हिजबुल को जमात-ए-इस्लामी का दाहिना हाथ माना जाता
- 1990 के दशक में जब कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था। उस समय आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन को जमात-ए-इस्लामी का दाहिना बाजू माना जाता था। आज भी हिजबुल मुजाहिदीन का एक बड़ा कैडर जमात-ए-इस्लामी से जुड़ा हुआ है।
