रायपुर। सांसद दीपक बैज ने लोकसभा के शून्यकाल में वर्षों से लंबित महारा जाति के आरक्षण का मामला उठाया।। बस्तर की राजनीति में दखल रखने वाले महारा जाति विगत कई वर्षों से अपनी जाति के आरक्षण के मांग को लेकर सड़क की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। उनकी आवाज अभी तक केंद्र सरकार के समक्ष नहीं पहुंच पाई थी। बस्तर सांसद दीपक बैज ने लोकसभा में आरक्षण के मामले को उठाते हुए कहा कि बस्तर लोकसभा के 6 जिले दंतेवाड़ा,बीजापुर,सुकमा,बस्तर, कोंडागांव,नारायणपुर के लगभग 10 लाख से अधिक मूल जाति महारा समुदाय जो की पिछड़े व गरीब है। वे अनुसूचित जाति में आरक्षण के लिए लगातार मांग करते आ रहे हैं। अभी तक उन्हें आरक्षण का लाभ नही मिल पाया है।
वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को महारा जाति को छत्तीसगढ़ में अनुसूची के सरल क्रमांक 33 में महार,मेहर,मेहरा के साथ साथ प्रतिस्थापित करने प्रस्ताव 3 जून 2021 व 10 जनवरी 2022 और 28 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार के समक्ष सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को भेजा गया है। अतः माहरा समाज को भी महार,मेहर,मेहरा के साथ अनुसूचित जाति में लिया जाए।
ज्ञात हो कि बस्तर सांसद दीपक बैज ने इससे पूर्व भी समाज के लोगों के साथ मिल कर भारत सरकार के सचिव आर.सुब्रमण्यम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय शास्त्री भवन नई दिल्ली एवं विवेक जोशी महाराजिस्ट्रार (RGI) से मुलाकात कर इस मुद्दे को उनके समक्ष रखा था।
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