MP HEADLINES 18 December 2020: बंगाल फतर में एमपी के तीन नेताओं को भाजपा ने दी बड़ी जिम्मेदारी, पढ़िये सुबह की सुर्खियां

1.  बंगाल फतह के लिए भाजपा ने  कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और नरोत्तम मिश्रा को दी बड़ी जिम्मेदारी:भोपाल: बीजेपी ने ममता बनर्जी के गढ़ पश्चिम बंगाल को फतह करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, हालांकि चुनाव में अभी करीब एक साल का वक्त है लेकिन भाजपा बंगाल में लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं ।

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बंगाल के किले को फतह करने के लिए केंद्रीय नेंतृत्व ने एमपी के तीन नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है । राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहले ही बंगाल में बीजेपी के चुनाव अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। पार्टी ने बंगाल के 23 जिलों में जीत दर्ज करने के लिए 5 केंद्रीय पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया था । अब इनकी संख्या बढ़ाकर 12 कर दी है । नए 7 पर्यवेक्षकों में मध्य प्रदेश से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और मप्र के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को शामिल किया गया है । मिश्रा पिछले एक माह से बंगाल के लगातार दौरे कर रहे हैं। इन तीनों नेता की रिपोर्टिंग सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्‌डा को होगी।

2 . PM मोदी आज किसानों से करेंगे संवाद, शिवराज-वीडी शर्मा रायसेन में करेंगे सभा

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भोपाल: सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में किसानों को राहत राशि वितरित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इस अवसर पर मध्यप्रदेश के 35 लाख से ज्यादा किसानों को 1600 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शुक्रवार की दोपहर 2 बजे मध्य प्रदेश के किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करेंगे।

 इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा रायसेन में किसान सभा करेंगे। खरीफ फसलों को अतिवृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई के लिए यह राशि सीधे उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इस दौरान किसानों नए केंद्रीय कृषि कानून के प्रावधानों की जानकारी भी दी जाएगी। जिला स्तर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मंत्री मौजूद रहेंगे।

3. इंदौर खंडपीठ: मप्र के लिए नए जजेस पर विचार नहीं, 40 हाई कोर्ट जजेस के पद हैं पर अभी केवल 29 सेवाएं दे रहे,  अगले साल सात रिटायर्ड होने वाले हैं

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इंदौर:  इंदौर खंडपीठ से भी अगले साल दो जजेस सेवानिवृत्त हो रहे हैं । 14 दिसंबर को हुई सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में मप्र के लिए नए जजेस पर विचार ही नहीं हुआ । पिछले दिनों जस्टिस वंदना कसरेकर का निधन भी हो गया । इस तरह आने वाले दिनों में संख्या घटकर 27 ही रह जाएगी । वहीं अगले साल के अंत तक सात जजेस रिटायर्ड भी हो जाएंगे।

ऐसे में जजेस की संख्या घटकर 19 ही रह जाएगी । आपको बता दें कि मध्यप्रदेश में हाई कोर्ट जजेस के 40 स्थायी पद मंजूर हैं, लेकिन इस समय महज 29 जज ही सुनवाई कर रहे हैं। इसमें भी एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और इंदौर खंडपीठ के जस्टिस एससी शर्मा को क्रमश इलाहाबाद और कर्नाटक भेजा रहा है।

4.  भोपाल में कल से डीजल की होम डिलीवरी शुरू, HPCL शुरू कर रहा पेट्रोल पंप ऑन व्हील:

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भोपाल: HPCL (हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड) पेट्रोल पंप ऑन व्हील सुविधा शुरू करने जा रहा है। इस वाहन में डिस्पेंस मशीन और नोजल बिल्कुल पेट्रोल पंप की तरह लगी होंगी। चलित पेट्रोल पंप 10 किमी के दायरे से आने वाले सभी ऑर्डर पर मुफ्त डीजल की डिलीवरी करेगा। इसके आगे दूरी के आधार पर शुल्क लिए जाएंगे।  राजधानी में शनिवार से टैक्सी और खाने की तरह एप के जरिए बुक करके डीजल भी ऑर्डर किया जा सकेगा । दरअसल,

5. सरकारी जमीन पर कब्जा हटाने की कवायद, 200 वीघा जमीन अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई

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ग्वालियर: शिवपुरी लिंक रोड स्थित केदारपुर में प्रशासन ने 200 बीघा से ज्यादा सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया। कार्रवाई के लिए पहुंचा अमला यहां से मटर, आलू और मूली की फसल बोरो में भरकर ले गया । यहां कोई विरोध नहीं हुआ और न कोई पक्ष कार्रवाई के खिलाफ पहुंचा तो पुलिसकर्मियों ने आलू, मटर और मूली निकालकर बोरों में बांधकर साथ ले गए। 

प्रशासन ने पिछले एंटी माफिया अभियान में भी इस जमीन को कब्जे से मुक्त कराया था, लेकिन उसके बाद अधिकारियों ने इस जमीन की सुध नहीं ली इस कारण फिर से इस पर कब्जा हो गया था। गुरुवार को दोपहर में जिला प्रशासन व पुलिस की टीम इस जमीन पर पहुंची। एसडीएम विनोद भार्गव व तहसीलदार कुलदीप दुबे ने पहले यहां की झोपड़ी में रहने वाले लोगों को तलाशा, लेकिन कोई नहीं मिला।

6.  भोपाल में अबतक 13 से 17 साल के करीब 12 बच्चे हो हुए संक्रमित, ऐसे में स्कूल खोलने की जिद मंहगी न पड़ जाए

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भोपाल: स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के मुताबिक मार्च से अब तक राजधानी में 13 से 17 साल की उम्र के 1192 बच्चे कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और एक की मौत हुई है । इस बीच  मप्र सरकार ने शुक्रवार से 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने की इजाजत दे दी है ।

ऐसे में बच्चों की सेहत को लेकर फिक्रमंद पैरेंट्स असमंजस में हैं कि उन्हें स्कूल भेजें या नहीं। उनका कहना है कि यदि स्कूल में बच्चों को कोरोना हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा?  कई अभिभावकों ने राष्ट्रीय और राज्य बाल आयोग में स्कूल खोले जाने का विरोध करते हुए शिकायत की है ।

7. बीडीए: अपनी 13 कॉलोनियां निगम को सौंपी, अब सफाई, पानी सप्लाई व स्ट्रीट लाइट जैसी व्यवस्थाएं निगम के हवाले

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भोपाल: बीडीए ने अपनी 13 कॉलोनियां नगर निगम को सौंप दी । इन कॉलोनियों में साफ-सफाई, पानी सप्लाई और स्ट्रीट लाइट जैसी व्यवस्थाएं बीडीए से निगम के पास आ गईं हैं । कई सालों से कॉलोनी हैंडओवर को लेकर चर्चा चल रही थी । निगम इन कॉलोनियों लिए बीडीए से 8 करोड़ 32 लाख 59 हजार रुपए की डिमांड की थी । बीडीए ने इसकी ऐवज में निगम को आईएसबीटी के चार हॉल सौंपे,  जिनकी कीमत करीब 6 कोरोड़ 77 लाख रुपए. आंकी गई।

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