रायपुर : विधानसभा में सोमवार को प्रदेश में सीमेंट के उत्पादन, कीमत तथा क्लिंकर को दूसरे राज्यों में भेजे जाने से शासन को होने वाले राजस्व हानि का मुद्दा भाजपा ने उठाया।
प्रश्रकाल में आज भाजपा सदस्य शिवरतन शर्मा ने प्रदेश में संचालित सीमेंट उद्योग एवं उनकी उत्पादन क्षमता का मामला उठाते हुए मंत्री से सवाल किया कि प्रदेश में स्थापित उद्योगों में पिछले दो वर्ष के अंदर कितना सीमेंट तथा क्लिंकर का उत्पादन कर अन्य प्रांतों में भेजा गया। उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने इसका लिखित में उत्तर विधायक को दिया है। चूंकि उद्योग मंत्री आज सदन से अनुपस्थित रहे इसलिए भाजपा सदस्य द्वारा पूछे गए अन्य पूरक प्रश्रों का उत्तर आवास एवं परिवहन मंत्री मो. अकबर द्वारा दिया गया। भाजपा सदस्य ने पूरक प्रश्र में मंत्री से जानना चाहा कि उद्योगों द्वारा क्लिंकर के दूसरे प्रांतों में भेजे जाने से शासन के राजस्व को कितनी हानि हुई है।
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इसके जवाब में मंत्री ने कहा कि जीएसटी के बाद से क्लिंकर को अन्य प्रांतों में भेजने पर अब कोई रोक नहीं है और ना ही इससे राजस्व को हानि हो रही है। इस मुुद्दे पर जनता कांग्रेस छग के सदस्य अजीत जोगी ने कहा कि उद्योगों द्वारा क्लिंकर व सीमेंट का उत्पादन हमारी जमीन व खदानों में करते है और इसके लिए हमारा पानी, बिजली भी लेते है। साथ ही उद्योगों से निकलने वाला प्रदूषण को हम लोग सहते भी है। लेकिन इसके बावजूद सीमेंट की कीमत हमसे उतनी ही वसूली जाती है जितनी की अन्य प्रांतों में वसूला जाता है। श्री जोगी ने कहा कि क्या सरकार उद्योगों पर दबाव डालेगी ताकि अन्य प्रांतों की तुलना में कुछ कम कीमत पर सीमेंट यहां के लोगों को मिल सके। मंत्री मो. अकबर ने इसके जवाब में कहा कि सीमेंट पर कंट्रोल सरकार का नहीं होता है। लेकिन फिर भी सदस्य की भावना को देखते हुए वे मामले को दिखवा लेंगे।
