रायपुर : राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में मंत्रालय और संचालनालय स्तर के राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। पाण्डेय ने बैठक में विभागीय काम-काज की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सबसे पहले विगत खरीफ सीजन में अल्पवर्षा के कारण सूखा पीडि़त किसानों की मदद के लिए बजट आवंटन की स्थिति के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। विभागीय अधिकारियों ने उन्हें बताया कि अब तक सूखा राहत मद में फसल क्षति का मुआवजा देने के लिए कुल आवंटन लगभग 731 करोड़ 78 लाख रूपए का आवंटन जिलों को जारी हो चुका है।
पाण्डेय ने बैठक में विभागीय काम-काज की विस्तृत समीक्षा की
संबंधित जिला कलेक्टरों को आवंटन उपलब्ध करा दिया गया है। पाण्डेय ने हितग्राहियों के खाते में क्षतिपूर्ति राशि जमा किए जाने के संबंध में दूरभाष पर सभी संभागीय कमिश्नरों को निर्देश दिए और कहा कि संबंधित कलेक्टरों से सूखा राहत राशि के शत-प्रतिशत भुगतान का प्रमाण पत्र भी लिया जाए। राजस्व मंत्री ने प्रदेश में ई-कोर्ट की जिलेवार प्रगति की भी समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि ई-कोर्ट में कुल दो लाख 47 हजार प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इनमें से अब तक 97 हजार 500 प्रकरणों का निराकरण कर लिया गया है। पाण्डेय ने लंबित प्रकरणों में पेशी की तारीख अपडेट करने एवं आर्डर शीट वेबसाईट में अपलोड करने के भी निर्देश दिए।
राजस्व मंत्री ने प्रदेश में ई-कोर्ट की जिलेवार प्रगति की भी समीक्षा की
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा कुल 85 प्रतिशत खातों का एवं 89 प्रतिशत खसरों का सत्यापन कर लिया गया। राजस्व मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि शत-प्रतिशत खातों और खसरों का सत्यापन चालू महीने में ही कर लिया जाए। उन्होंने नक्शों को अपडेट करने और आधार प्रविष्टि को भी पूर्ण रूप से निराकृत करने के निर्देश दिए। राजस्व मंत्री ने नजूल व ग्रामीण सर्वे की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली साथ ही आबादी पट्टे के सर्वे एवं वितरण की समीक्षा की।
शत-प्रतिशत खातों और खसरों का सत्यापन चालू महीने में ही कर लिया जाए
जिन जिलों से सीलिंग के प्रकरणों में प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए थे, वहां जिला कलेक्टर को स्मरण पत्र देने हेतु निर्णय लिया गया। बैठक में आयुक्त भू-अभिलेख द्वारा बताया कि वर्ष 2018-19 में प्राप्त बजट पर मदवार प्रस्ताव सचिवालय को प्रेषित कर दिया गया है। नये एसडीएम कार्यालय के निर्माण एवं सेटअप गठन की मॉनिटरिंग की जा रही है। विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति, वेतनमान नियतन एवं पेंशन प्रकरण निराकृत किए जा चुके हैं। पाण्डेय ने डायवर्टेड भूमि के रिकार्ड संधारण एवं कालोनाईजर्स के द्वारा शासन के पक्ष में भूमि त्यजन की अभिलेखों में प्रविष्टि किए जाने में हो रहे विलम्ब पर अप्रसन्नता व्यक्त की।
जिन जिलों से सीलिंग के प्रकरणों में प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए थे
अधिकारियों ने बताया कि रायपुर एवं दुर्ग नगर निगम में सीजी कॉस्ट के माध्यम से नगरीय क्षेत्र का सर्वे पूर्ण कर लिया गया है। इसे शीघ्र ही कलेक्टरों को भौतिक सत्यापन हेतु प्रदाय कर दिया जाएगा। पाण्डेय ने अधिकारियों को राजस्व विभाग के शासकीय मुद्रणालय में रिक्त पदो के विरूद्ध संविदा, तदर्थ नियुक्ति के लिए भी नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा – ई-रजिस्ट्री व ई-नामांतरण के विषय पर अधिकारियों द्वारा रैंडम जांच किया जाकर रिपोर्ट जमा करनी होगी।
रिक्त पदो के विरूद्ध संविदा
पाण्डेय ने 2017-18 खरीफ व रबी फसल के प्रयोगों के आंकड़े संबंधित विभागों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। राज्य में प्रशिक्षण कार्यक्रम का युक्तियुक्तकरण के संबंध में उच्च स्तर पर चर्चा किए जाने का आश्वासन भी पाण्डेय द्वारा दिया गया। संभाग स्तरीय गठित जांच टीमों द्वारा प्रतिमाह रोस्टर बनाकर अनुविभागीय कार्यालय, तहसील कार्यालय, पटवारी हल्के की जांच की जावेगी। आगामी तीन माह में विभाग द्वारा सभी लंबित प्रकरणों की कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में राजस्व विभाग के संयुक्त सचिव एवं आयुक्त भू-अभिलेख रमेश शर्मा, शासकीय मुद्रणालय संचालक जयजैन, उप सचिव नोहर साहू सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
