रायपुर : छत्तीसगढ़ रायपुर सत्तारूढ़ सरकार की रबी नीति क्या होगी, रबी हेतु पानी दिया जावेगा या नहीं और दिया जावेगा तो कहाँ तक इस बात को ले किसान पशोपेश मे हैं। भानसोज मे आयोजित 10-12 ग्रामों के ग्रामीणों की एक गैरराजनैतिक बैठक में इस मसले को ले शासन-प्रशासन को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। बैठक मे आवारा मवेशियों की वजह से खेती को पहुंच रहे नुकसान पर भी चिंता व्यक्त करते हुये इससे निजात पाने के उपाय पर भी चर्चा की गयी। बैठक मे किसानों के कर्ज माफी, धान का समर्थन मूल्य 2500 रूपये देने व दो साल का बकाया बोनस देने संबंधी सत्तारूढ़ दल की घोषणा का स्वागत करते हुये धन्यवाद ज्ञापित किया व सभी राजनैतिक दलों को आगाह किया गया कि जागे किसान अब अपनी उपेक्षा सहन नहीं करेंगे।
ये खबर भी पढ़ें – रायपुर : 17 आईपीएस पुलिस अफसरों का तबादला
आरँग विधानसभा क्षेत्र के सफल शराब की आँदोलन के लिये विख्यात ग्राम भानसोज मे यह बैठक बीते कल मंगलवार को आयोजित की गयी थी। ग्राम डिघारी के युवा भूषण साहू के पहल पर आयोजित इस बैठक मे भानसोज सहित आसपास के ग्राम डिघारी, टेकारी, खौली, खम्हरिया, नारा, बरछा, कुकरा,कठिया, अमेरी बुडगहन,फरहदा आदि ग्रामों के जागरूक किसान शामिल हुये। बैठक को भूषण साहू, द्रोण चंद्राकर,ईश्वरी साहू, कैलाश वर्मा, थानसिंह साहू, नँदकुमार साहू,हिरेश चँद्राकर, योगेश चँद्राकर, बसँत चँद्राकर, देवेन्द्र वर्मा, लोकेश चँद्राकर, रामाधार वर्मा, अश्विनी वर्मा आदि सहित किसान सँघर्ष समिति के सँयोजक भूपेन्द्र शर्मा ने सँबोधित किया व किसानों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।
पूर्ववर्ती सरकार के मुख्यमंत्री डा. रमनसिंह द्वारा खरीफ सिँचाई के बाद गँगरेल मे पर्याप्त पानी बचे रहने की स्थिति के मद्देनजर रबी हेतु पानी उपलब्ध कराने की घोषणा व संभागीय जल उपयोगिता समिति की बैठक के बाद राज्य जल उपयोगिता समिति की प्रतीक्षित बैठक अब तक न हो पाने की स्थिति को देखते हुये नवगठित सरकार से अविलंब बैठक बुला अपना रबी सिँचाई नीति अविलंब घोषित करने व निस्तारी तथा पेयजल हेतु पानी सुरक्षित रखने के बाद रबी हेतु पानी देने के निर्णय पर पूर्ववत कनकी क्रास रेगुलेटर तक पानी देने की मांग को ले ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। बैठक मे आवारा मवेशियों द्वारा फसलों को पहुंचाये जा रहे व्यापक क्षति पर चिंता व्यक्त करते हुये ग्रामों मे सामूहिक तार घेरा करने व इस हेतु शासन से भी पहल करने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर बीते दिनों किसान आंदोलन के दौरान जेल गये किसान साथियों का अभिनंदन भी किया गया।
