रांची ,(Fourth Eye News) झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व गठित नयी सरकार राज्य के विभिन्न विभागों में खाली पड़े करीब 75 हजार पदों को भरने की तैयारी में जुट गई है।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभागों में खाली पड़े पदों के आंकड़ें जुटाए जा रहे हैं। जिसके बाद इन रिक्तियों की जानकारी जेपीएससी और जेएसएससी को दी जाएगी।
फिलहाल सभी विभागों को मिलाकर स्वीकृत पदों की संख्या 2 लाख 68 हजार 832 है, इसमें 1 लाख 91 हजार 689 पदों पर ही अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत हैं।
कई विभागों ने कार्मिक विभाग को पद सृजन का भी प्रस्ताव सौंपा है। लेकिन प्रस्ताव में मौलिक तथ्यों के अभाव के कारण मामला अधर में लटका हुआ है।
कई प्रस्तावों में एकरूपता का भी अभाव पाया गया है. पिछले वर्ष 33 विभागों के 3359 कर्मचारी रिटायर हो गये। ऐसे में कर्मचारियों की कमी के कारण कामकाज प्रभावित हो रहे हैं, फाइलें अधिक दिनों तक लंबित रहती हैं।
आंकड़ों के अनुसार, राजस्व स्रोतों से जुड़े विभागों में कर्मचारियों का घोर अभाव है। राज्य के सबसे बड़े राजस्व स्रोत वाले वाणिज्यकर विभाग में 48.11 फीसदी कर्मचारी कम है, वहीं उत्पाद विभाग में भी 74 फीसदी कर्मचारियों की कमी है।
शिक्षा विभाग में भी अधिकारियों की कमी है। शिक्षक से लेकर अधिकारी तक के पद खाली हैं। शिक्षा विभाग में क्लास टू स्तर के अधिकारी से लेकर पीजीटी शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।
इसके अलावा विभिन्न विभागों में जो पद रिक्त है, उनमें कृषि- 2688, पशुपालन-997, भवन निर्माण-715, कैबिनेट- 121, राज्यपाल सचिवालय- 6, निर्वाचन- 41, सहकारिता- 120, ऊर्जा- 53, उत्पाद- 522, वित्त- 722, राष्ट्रीय बचत- 75, वाणिज्यकर- 286,खाद्य आपूर्ति- 109, वन एवं पर्यावरण- 3086, स्वास्थ्य- 9380, गृह विभाग- 20224, उद्योग- 1060, सूचना जनसंपर्क- 704, सांस्थिक वित्त-36, श्रम- 1185, विधि-1610, खान- 476, कार्मिक- 106, जेपीएससी- 68, संसदीय कार्य- 22, योजना- 248, कार्मिक राजभाषा- 209, पेयजल- 779, राजस्व- 1271, पथ विभाग- 765, ग्रामीण विकास- 3498, विज्ञान प्रौद्योगिकी- 733, शिक्षा- 18357, पर्यटन- 101, नगर विकास- 47, जलसंसाधन- 3227, लघु सिंचाई- 657, कल्याण- 1267, खेलकूद विभाग- 141 शामिल है।
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