नई दिल्ली , फिल्म पद्मावत की स्क्रीनिंग के खिलाफ कई स्थानों पर विरोध-प्रदर्शनों के बीच केंद्र ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जिन राज्यों में हिंसा हुई हैं, उन्हें त्वरित कार्रवाई बल (आरपीएफ) तैनात करना चाहिए, जो भीड़ के इस तरह के विरोध प्रदर्शन से निपटने के लिए प्रशिक्षित है।
अधिकारी ने नाम जाहिर नहीं करने का अनुरोध करते हुए बताया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है और केंद्रीय बल मुहैया करने के सिवा केंद्र सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी भीड़ के हिंसक होने की आशंका हो या फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन की आशंका हो, वहां राज्य पुलिस के सशस्त्र बलों को तैनात किया जाना चाहिए।
राजस्थान में पद्मावत फिल्म का विरोध करते हुए गुरुवार को मोटरसाइकिल रैलियां निकाली गईं, दुकानों में तोडफ़ोड़ की गई और सडक़ों की नाकेबंदी कर दी गई। राज्य में सिनेमाघर मालिकों ने कानून व्यवस्था के मद्देनजर फिल्म दिखाने से इनकार कर दिया है। उत्तर प्रदेश में सिनेमाघरों के आसपास तनाव देखा गया। वहां, सशस्त्र बलों की मौजूदगी और किसी संकट की स्थिति से निपटने के लिए दमकल वाहनों को तैयार रखे जाने के बीच फिल्म दिखाई जा रही है।
