रांची : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट ग्रामीण आवास योजना को पदाधिकारी और बैंकों के अधिकारी पलीता लगा रहें हैं। शातिरों ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभुकों का न सिर्फ फर्जी बैंक खाता तैयार किया, बल्कि उसमें फंड ट्रांसफर कर लाखों रुपये उड़ा लिए। मामले का जुड़ाव राज्य के लातेहार जिले के बरियातु प्रखंड, गढ़वा के घुरकी और गढ़वा सदर, जबकि पलामू के मनातु, लेस्लीगंज और हेरहंज प्रखंड से है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभुकों का न सिर्फ फर्जी बैंक खाता तैयार किया
संबंधित जिलों के 221 लाभुक इस फर्जीवाड़े के शिकार हुए हैं। आवास साफ्ट (साफ्टवेयर) के ब्लॉक लॉग इन में छेड़छाड़ कर इस तरह की गड़बड़ी की गई है। विभागीय जांच रिपोर्ट में इस मामले में प्रारंभिक तौर पर 60 से 70 लाख रुपये के गबन की जानकारी दी गई है। वृहद जांच के बाद इस राशि में बढ़ोतरी की भी बात की जा रही है। ग्रामीण विकास विभाग ने प्रथम दृष्ट्या इसे साइबर क्त्राइम का मामला माना है,
प्रारंभिक तौर पर 60 से 70 लाख रुपये के गबन की जानकारी दी गई है
जिसमें बैंक और प्रखंड कार्यालय की भूमिका संदिग्ध बताई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने इसकी जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा की है। फाइल बहरहाल उच्च स्तरीय मंत्रणा के लिए लंबित है। ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए विभाग नेशनल इंफारमेशन सेंटर (एनआइसी) के अलावा अन्य तकनीकी विशेषज्ञों की राय ले रहा है। तैयारी आवास साफ्ट से लेकर मैनेजमेंट इंफारमेशन सिस्टम (एमआइएस) के आंकड़ों के नए सिरे से सत्यापन से लेकर आवास साफ्ट की प्रखंडवार आइडी और पासवर्ड तक बदलने की है।
