नईदिल्ली : गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भारत बंद के दौरान हुई देशव्यापी हिंसा के बाद सदन में सरकार का पक्ष रखा है। एससी-एसटी ऐक्ट पर केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ उनकी सरकार ने महज 6 दिनों में ही रिव्यू पिटिशन दाखिल कर दिया। राजनाथ सिंह ने लोगों से शांति की अपील करते हुए यह आश्वासन दिया कि उनकी सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों की रक्षा के लिए तत्पर है। राजनाथ सिंह के संबोधन के दौरान विपक्षी दलों के सांसद वेल में हंगामा करते रहे।
एससी-एसटी ऐक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मोदी सरकार भी घिरी हुई है। विपक्ष ने केंद्र पर इस मामले की पैरवी ठीक से नहीं करने का आरोप लगाया है। इसपर बैकफुट पर नजर आ रही सरकार एक तरफ रिव्यू पिटिशन दाखिल कर रही है, तो दूसरी तरफ उसे सदन में स्टैंड क्लियर करना पड़ रहा है। इसी संदर्भ में राजनाथ सिंह ने आज लोकसभा में कहा कि एनडीए सरकार ने एससी-एसटी ऐक्ट को कमजोर नहीं किया है बल्कि 2015 में इसमें संशोधन कर इसे और भी मजबूत बनाया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि आरक्षण खत्म को लेकर भी अफवाहें फैलाई जा रहीं हैं, जो पूरी तरह निराधार हैं। मंगलवार को लोकसभा में बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रोष देखने को मिला है। लोग सडक़ों पर उतर आए।
गृहमंत्री नेकहा कि मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि संविधान द्वारा दिए गए प्रोटेक्शन के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार ने एससी-एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटी ऐक्ट में कोई डाइल्यूशन नहीं किया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार ने कार्यभार संभालते ही इसके मौजूदा प्रावधानों का अवलोकन किया और इसे मजबूत करने का फैसला किया। 2015 में हमारी सरकार ने संशोधन कर इस ऐक्ट में नए प्रावधान जोड़े गए। पीडि़तों को मिलने वाली राहत राशि को भी बढ़ाया।
6 दिन में ही दाखिल कर दिया रिव्यू पिटिशन: राजनाथ
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटिशन दाखिल करने का फैसला किया। इसके बाद एजी ने त्वरित सुनवाई की अपील की जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आज स्वीकार कर लिया। राजनाथ सिंह ने कहा, 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। 6 दिन के अंदर पूरी तत्परता और प्रतिक्रिया के साथ समस्त कानूनी प्रकरिया का पालन कर रिव्यू पिटिशन दाखिल कर दी गई
राजनाथ सिंह ने कहा कि आरक्षण को लेकर भी फैलाई जा रही अफवाहें पूरी तरह से बेबुनियाद और निराधार हैं। उन्होंने देशभर में शांति के लिए अपील की। उन्होंने सदन को बताया कि शंति व्यवस्था के लिए राज्यों को अडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। राज्यों को मदद भी उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने राजनीतिक पार्टियों से भी शांति व्यवस्था बनाए रखने में मदद की अपील की।
