रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को मजबूती देने के लिए लॉजिस्टिक्स नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस नीति पर मुहर लगाई गई। इस नई नीति का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित करना है, जिससे व्यापार, निर्यात और रोजगार के नए अवसर सृजित हो सकें।
राज्य सरकार इस नीति के तहत लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों को अधिकतम 140 करोड़ रुपये तक की अनुदान सहायता देगी। लॉजिस्टिक हब, ड्राइ पोर्ट, इनलैंड कंटेनर डिपो, एयर कार्गो टर्मिनल और गति-शक्ति कार्गो टर्मिनल जैसी अधोसंरचनाओं की स्थापना पर परियोजना लागत का 40 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा। बाहरी अधोसंरचना के लिए 50 प्रतिशत तक की सहायता भी दी जाएगी।
ट्रांसपोर्ट हब और फ्रेट स्टेशन जैसी परियोजनाओं के लिए सरकार 35 प्रतिशत तक की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपये रखी गई है। इसके साथ ही वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने पर 35 से 45 प्रतिशत पूंजी निवेश अनुदान और 50 से 60 प्रतिशत ब्याज अनुदान का प्रावधान किया गया है। बिजली शुल्क और स्टांप शुल्क में भी छूट दी जाएगी।
राज्य सरकार बस्तर और सरगुजा जैसे पिछड़े क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन देगी। ग्रीन लॉजिस्टिक्स को प्रोत्साहित करने के लिए भी 5 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था की गई है। यदि कोई परियोजना 500 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करती है या 1000 से अधिक लोगों को रोजगार देती है, तो उसे विशेष प्रोत्साहन मिलेगा।
नई लॉजिस्टिक्स नीति से राज्य में ड्राइ पोर्ट, कंटेनर डिपो और एयर कार्गो टर्मिनल की स्थापना से स्थानीय उद्योगों और किसानों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक सीधा लाभ मिलेगा। इससे वन संसाधन, वनोपज और औषधीय पौधों के निर्यात के नए रास्ते भी खुलेंगे।
छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति इसे लॉजिस्टिक्स के लिए आदर्श बनाती है। यह नीति राज्य में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने, आधुनिक मल्टीमोडल अधोसंरचना तैयार करने और निर्यात क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगी। अब तक लॉजिस्टिक्स को औद्योगिक नीति के अंतर्गत बढ़ावा मिलता था, लेकिन अब इसे स्वतंत्र रूप से एक प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है।
इस बीच, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले आज रायपुर दौरे पर रहेंगे। वे संत कबीर सत्संग कार्यक्रम में भाग लेंगे और दोपहर 12 बजकर 45 मिनट पर मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।
यह लॉजिस्टिक्स नीति राज्य के आर्थिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है, जिससे छत्तीसगढ़ निवेश, व्यापार और रोजगार के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा सकेगा।
