13 जनवरी 2026 को अंतरराष्ट्रीय आर्थिक राजनीति में एक बड़ा विवाद उभर आया है जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश पर लागू किए गए टैरिफ योजनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट के संभावित फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट यह निर्णय सुनाता है कि उनके पास टैरिफ लागू करने का कानूनी अधिकार नहीं है, तो यह अमेरिका को ‘बर्बाद’ कर देगा।
टैरिफ को लेकर यह विवाद उस समय और गहरा गया जब अमेरिकी सरकार ने कई देशों पर अलग-अलग वस्तुओं पर शुल्क लगाए थे, खासकर वे राष्ट्र जो ईरान और अन्य देशों के साथ व्यापार करते हैं। ट्रंप का कहना है कि इन शुल्कों के वापस लिए जाने पर अमेरिकी सरकार को सैकड़ों अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ेगा, और इससे अर्थव्यवस्था को भारी झटका लग सकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह बयान सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने की मंशा से दिया गया प्रतीत होता है, क्योंकि कोर्ट जल्द ही यह फैसला सुनाएगा कि क्या ट्रंप के पास नेशनल सिक्योरिटी कानून (IEEPA) के तहत टैरिफ लगाने का अधिकार है या नहीं। अगर कोर्ट यह अधिकार अस्वीकार कर देता है, तो अमेरिका को न केवल मौजूदा टैरिफ राजस्व वापस करना होगा, बल्कि यह वैश्विक व्यापार साझेदारियों के प्रति अमेरिका के भरोसे और नीति स्थिरता पर प्रश्न उठा देगा।
इस विवाद ने न केवल अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फिर से वैश्विक मंच पर सवालों के घेरे में ला दिया है, बल्कि इससे अंतरराष्ट्रीय निवेशकों और वैश्विक बाजार निवेश योजनाओं पर भी असर हो सकता है।
