रायपुर। छत्तीसगढ़ की सरकार ने राज्य के निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन 15 जून को रायपुर के नवीन विश्राम भवन में आयोजित विशेष कार्यक्रम में 36,666 निर्माण श्रमिकों के खातों में 18.89 करोड़ रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से करेंगे।
यह सहायता छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत दी जा रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य केवल आर्थिक मदद नहीं, बल्कि श्रमिक परिवारों के शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को भी सुनिश्चित करना है।
मेधावी बच्चों को मिलेगा सम्मान और सहयोग
मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 31 श्रमिक बच्चों को 2-2 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। इसमें एक लाख रुपये दोपहिया वाहन के लिए और एक लाख रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलेगा।
हर योजना, एक नई उम्मीद
मिनिमाता महतारी जतन योजना: 1,915 श्रमिकों को 3.83 करोड़ रुपये
सायकल सहायता योजना: 279 श्रमिकों को 10.33 लाख रुपये
औजार सहायता योजना: 6,319 श्रमिकों को 2.19 करोड़ रुपये
सिलाई मशीन योजना: 12 महिलाओं को 94,800 रुपये
नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना: 4,825 बच्चों को 96.17 लाख रुपये
दीर्घायु सहायता योजना: 2 श्रमिकों को 40,000 रुपये
सुरक्षा उपकरण सहायता योजना: 4,939 श्रमिकों को 74 लाख रुपये के उपकरण
खेल प्रोत्साहन योजना: 1 बच्चे को 50,000 रुपये
दीदी ई-रिक्शा योजना: 7 श्रमिकों को 7 लाख रुपये
मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना: 264 परिवारों को 2.64 करोड़ रुपये
नोनी सशक्तिकरण योजना: 2,486 महिलाओं को 4.97 करोड़ रुपये
श्रमिक सियान सहायता योजना: 372 बुजुर्ग श्रमिकों को 74.40 लाख रुपये
गणवेश व कॉपी सहायता योजना: 15,066 बच्चों को 2 करोड़ रुपये से अधिक
आवास सहायता योजना: 25 श्रमिकों को 25 लाख रुपये
सरकार की प्रतिबद्धता: श्रमिकों के सपनों को दें पंख
यह पहल छत्तीसगढ़ सरकार की उस सोच को दर्शाती है, जिसमें श्रमिक केवल श्रम करने वाले नहीं, बल्कि राज्य के निर्माण में भागीदार माने जाते हैं। शिक्षा से लेकर सुरक्षा तक और सम्मान से लेकर आर्थिक सशक्तिकरण तक – हर योजना श्रमिकों के जीवन में बदलाव लाने की दिशा में उठाया गया एक सशक्त कदम है।
राज्य सरकार का यह प्रयास न केवल वर्तमान पीढ़ी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करेगा।
