नई दिल्ली, 22 नवंबर। दक्षिण एशिया की कूटनीति में भारत ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह अपनी पहली आधिकारिक द्विपक्षीय विदेश यात्रा पर भारत पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हो रही यह दो दिवसीय राजकीय यात्रा भारत और नेपाल के संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है। खास बात यह है कि मार्च 2026 में प्रधानमंत्री बनने के बाद बालेंद्र शाह की यह पहली भारत यात्रा ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री के रूप में उनकी पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा भी है।
22 नवंबर को नई दिल्ली पहुंचने पर भारत के केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने उनका स्वागत किया। उनके साथ 34 सदस्यीय आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल भी आया है, जिसमें नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल, वित्त मंत्री स्वर्णिम वाग्ले और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा नेपाल के निजी क्षेत्र का एक बड़ा कारोबारी प्रतिनिधिमंडल भी इस यात्रा में शामिल है।
प्रधानमंत्री शाह की इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा 23 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली द्विपक्षीय वार्ता है। दोनों नेता भारत-नेपाल संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे। इसमें ऊर्जा सहयोग, व्यापार, निवेश, सड़क और रेल संपर्क, सीमा पार बुनियादी ढांचे तथा आर्थिक साझेदारी जैसे विषय प्रमुख रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात और भारत-नेपाल बिजनेस फोरम में भागीदारी भी यात्रा के कार्यक्रम में शामिल है।
भारत और नेपाल के संबंध केवल दो पड़ोसी देशों के औपचारिक कूटनीतिक रिश्ते नहीं हैं। दोनों देशों के बीच खुली सीमा, सांस्कृतिक संबंध, धार्मिक आस्था, पारिवारिक जुड़ाव और आर्थिक निर्भरता का लंबा इतिहास रहा है। नेपाल के लिए भारत सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारों में शामिल है। समुद्र तक सीधी पहुंच नहीं होने के कारण नेपाल के अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भारतीय मार्गों और बंदरगाहों की अहम भूमिका है।
ऊर्जा क्षेत्र में भी सहयोग लगातार बढ़ रहा है। नेपाल में जलविद्युत उत्पादन की बड़ी क्षमता है, जबकि भारत एक विशाल बिजली बाजार उपलब्ध कराता है। नेपाल से भारत को बिजली निर्यात और सीमा पार विद्युत पारेषण परियोजनाएं दोनों देशों के लिए आर्थिक अवसर पैदा कर सकती हैं।
इस यात्रा का भू-राजनीतिक महत्व भी कम नहीं है। नेपाल में चीन की बढ़ती आर्थिक और रणनीतिक सक्रियता के बीच भारत के लिए अपने पड़ोसी के साथ भरोसेमंद संबंध बनाए रखना जरूरी है। हालांकि नेपाल की विदेश नीति उसकी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों के आधार पर तय होती है, लेकिन भारत के साथ स्थिर और मजबूत संबंध दोनों देशों के हित में हैं।
यह यात्रा भारत की ‘Neighbourhood First’ नीति की भी परीक्षा है। केवल घोषणाओं से संबंध मजबूत नहीं होंगे। सीमा, व्यापार, कनेक्टिविटी और ऊर्जा से जुड़ी पुरानी परियोजनाओं को समय पर पूरा करना भी उतना ही जरूरी है।





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