रायपुर। छत्तीसगढ़ में नकली खाद्य पदार्थों और मिलावट के काले कारोबार को बेनकाब करने वाले पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर चिंताएं उभर आई हैं। बाहरी राज्यों से आकर प्रदेश में अवैध रूप से मिलावट का धंधा चलाने वाले कथित आरोपियों द्वारा अब सच सामने लाने वाले पत्रकारों को डराने-धमकाने का मामला सामने आया है। चौंकाने वाली बात यह है कि सरकारी अमले की कार्रवाई के दौरान ही एक पत्रकार को न केवल भद्दी गालियां दी गईं, बल्कि चाकू से हमला करने और हत्या करवाने तक की धमकी दे डाली गई। इस मामले में सिलतरा थाने में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी सौरभ शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
क्या है पूरा घटनाक्रम?
यह मामला 16 नवंबर को रायपुर के धनेली क्षेत्र स्थित आयुष पेट्रोल पंप के समीप खाद्य विभाग द्वारा की गई छापेमारी से जुड़ा है। पत्रकार संदीप शुक्ला से मिली गुप्त सूचना के आधार पर खाद्य विभाग की टीम ने मौके पर घेराबंदी कर एक कार और पिकअप वाहन की तलाशी ली। जांच के दौरान इन वाहनों से करीब 1700 किलोग्राम संदिग्ध पनीर जब्त किया गया। प्रयोगशाला परीक्षण में पनीर के अमानक और नकली पाए जाने पर प्रशासन ने लगभग डेढ़ टन माल को नष्ट करवा दिया।

बताया जा रहा है कि जब यह कार्रवाई चल रही थी, तब मौके पर एक राष्ट्रीय समाचार पत्र के पत्रकार अखिल शर्मा भी उपस्थित थे। इसी बीच पनीर के कारोबार से जुड़े बताए जा रहे सौरभ शर्मा ने पत्रकारों की मौजूदगी पर आक्रोशित होकर आपा खो दिया। आरोप है कि उसने पत्रकार संदीप शुक्ला को लक्ष्य बनाते हुए गाली-गलौज की और गुंडों से पिटवाने, चाकू मारने तथा जान से खत्म करवाने की धमकी दी। आरोपी का कहना था कि नकली पनीर के खिलाफ खबरें चलने से उसे भारी आर्थिक नुकसान हुआ है, जिसका बदला वह जरूर लेगा।
थाना परिसर में भी धमकाने का आरोप, पुलिस ने की कार्रवाई
लगातार मिल रही धमकियों से असुरक्षित महसूस करते हुए पत्रकार संदीप शुक्ला ने सिलतरा थाने में लिखित शिकायत सौंपी। इसके आधार पर पुलिस ने 18 नवंबर 2026 को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296 और 351(3) के तहत अपराध क्रमांक 0138 दर्ज किया।
पीड़ित पत्रकार का यह भी आरोप है कि 20 नवंबर को जब वे अपना बयान दर्ज कराने थाने पहुंचे, तब भी आरोपी पक्ष की ओर से उन्हें धमकाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी सौरभ शर्मा को हिरासत में लेकर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के तहत जेल भेज दिया है।

अंतरराज्यीय नेटवर्क की आशंका, एमपी और ओडिशा तक जुड़े हैं तार
इस पूरे प्रकरण की जड़ें केवल 1700 किलो नकली पनीर की जब्ती तक सीमित नहीं दिख रहीं, बल्कि इसके पीछे एक बड़े अंतरराज्यीय सिंडिकेट के सक्रिय होने की आशंका जताई जा रही है। आरोपी सौरभ शर्मा मूल रूप से मध्य प्रदेश के मुरैना का रहने वाला बताया जाता है। उस पर आरोप है कि वह भोपाल निवासी शमशाद आलम के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बाजारों में नकली पनीर खपाने का काम करता है।
जानकारी के अनुसार, सौरभ शर्मा पूर्व में भी इसी तरह के मामले में पकड़ा जा चुका है। रायपुर की कार्रवाई के महज तीन दिन बाद, 19 नवंबर को खैरागढ़ में भी एक वाहन पकड़ा गया, जिसमें लगभग 1500 किलो नकली पनीर लदा था; इसके तार भी सौरभ शर्मा और शमशाद आलम से जुड़े बताए जा रहे हैं।
विभागीय और पुलिस सूत्रों के मुताबिक, वाहन चालक के बयान, जब्त दस्तावेजों और आरोपी के मोबाइल फोन की जांच से इस सिंडिकेट के कई अहम सुराग हाथ लगने की संभावना है। ऐसी चर्चा भी है कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत होने वाली सख्त कार्रवाई से बचने के लिए कई मिलावटखोरों ने छत्तीसगढ़ और इसके सीमावर्ती इलाकों को अपना सुरक्षित ठिकाना बना लिया है। बहरहाल, पूरे गिरोह की वास्तविक स्थिति विस्तृत जांच के बाद ही साफ हो सकेगी।
मिलावटखोरी के खिलाफ मुहिम और पत्रकारों की सुरक्षा का सवाल
गौरतलब है कि संदीप शुक्ला ‘द रॉ रिपोर्टर’ (The Raw Reporter) मैगज़ीन व यूट्यूब चैनल के एडिटर-इन-चीफ होने के साथ-साथ ‘खबर जोरदार’ न्यूज़ पोर्टल के संपादक भी हैं। इससे पूर्व वे IBC24 न्यूज़ में वरिष्ठ संवाददाता के रूप में कार्य कर चुके हैं। वे लंबे समय से प्रदेश में नकली पनीर, खोवा और नकली दवाइयों जैसे जनस्वास्थ्य से जुड़े गंभीर मुद्दों पर खोजी खबरें प्रकाशित करते आ रहे हैं।
लेकिन इस घटना ने एक बड़ा नैतिक और प्रशासनिक सवाल खड़ा कर दिया है कि आम नागरिकों की सेहत की रक्षा के लिए माफियाओं से टकराने वाले पत्रकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? बाहरी राज्यों से आकर स्थानीय पत्रकारों को डराने की यह कोशिश सीधे तौर पर स्वतंत्र पत्रकारिता और जनहित की आवाज को कुचलने का प्रयास है।
कब मूर्त रूप लेगा पत्रकार सुरक्षा कानून?
छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग वर्षों से लंबित है। सच लिखने पर पत्रकारों को मिलने वाली धमकियां, हमले और मानसिक दबाव लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए गंभीर चुनौती बनते जा रहे हैं। व्यवस्था और सरकार के समक्ष यह यक्ष प्रश्न है कि समाज के हित में जोखिम उठाने वाले पत्रकारों को कानूनी सुरक्षा कवच कब प्रदान किया जाएगा?
क्या अपराध और मिलावट के खिलाफ कलम चलाने की कीमत पत्रकारों को अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा दांव पर लगाकर चुकानी होगी? नकली पनीर माफिया द्वारा दी गई यह धमकी इस बात का स्पष्ट संकेत है कि प्रदेश में एक सख्त पत्रकार सुरक्षा कानून अब केवल मांग नहीं, बल्कि समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुका है।

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