साय कैबिनेट के बड़े फैसले, ‘मुख्यमंत्री नल जल अनुदान’ योजना शुरू और अबूझमाड़ के कॉलेज के लिए 40.98 करोड़ मंजूर

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रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में प्रदेश के ग्रामीण विकास, पेयजल व्यवस्था, उच्च शिक्षा और प्रशासनिक सुगमता को लेकर चार बड़े निर्णय लिए गए हैं।

1. ग्रामीण नलजल नियम 2026 को मंजूरी और ‘मुख्यमंत्री नल जल अनुदान’ का प्रावधान

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को नियमित और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कैबिनेट ने ‘छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026’ के प्रारूप को मंजूरी दे दी है।

  • नए नियम लागू: पूर्व में लागू वर्ष 2024 के नियमों को निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नए नियम लागू होंगे, जिनमें केंद्र सरकार द्वारा सुझाए गए सभी 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है।
  • छोटी पंचायतों को अनुदान: 1,000 से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों में नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए ‘मुख्यमंत्री नल जल अनुदान’ के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके लिए पंचायतों को प्रतिमाह न्यूनतम 50 प्रतिशत जल प्रभार (Water Tax) का संग्रहण करना अनिवार्य होगा।
  • 50 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि: वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि का संग्रहण करने वाली ग्राम पंचायतों को प्रतिवर्ष 50,000 रुपए ‘मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि’ दी जाएगी।

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2. अबूझमाड़ के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए 40.98 करोड़ रुपए स्वीकृत

नारायणपुर जिले में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर देने के लिए कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है।

  • तीन वर्षों के लिए अनुदान: रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदान स्वीकृत किया गया है।
  • बजट प्रावधान: शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू होने वाले इस महाविद्यालय के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के मापदण्डों में शिथिलीकरण को भी मंजूरी दी गई है।

3. राजनांदगांव में बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन के लिए भूमि आवंटन

मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव जिले में बाल सम्प्रेक्षण गृह (Observation Home) भवन के निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है।

  • इसके तहत राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा क्रमांक 284 की 0.223 हेक्टेयर (24,090 वर्गफीट) भूमि आवंटित की जाएगी।
  • नए भवन के निर्माण से विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाओं को मजबूती मिलेगी।

4. राजनांदगांव में खुलेगा माध्यमिक शिक्षा मण्डल का संभागीय कार्यालय

विद्यार्थियों और अभिभावकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल (CGBSE) के राजनांदगांव में संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी है।

  • इसके अंतर्गत राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि मण्डल को आवंटित की जाएगी।
  • संभागीय कार्यालय खुलने से स्थानीय स्तर पर ही छात्रों और शैक्षणिक संस्थाओं को बोर्ड से जुड़ी सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी।

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