रायपुर। छत्तीसगढ़ के सहकारिता विभाग में भ्रष्टाचार, मनमानी और प्रशासनिक संरक्षण का एक बड़ा और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। राजधानी रायपुर स्थित उप आयुक्त एवं संयुक्त आयुक्त कार्यालय के कुछ अधिकारी और कर्मचारी वर्षों से एक ही कुर्सी पर ‘अंगद के पांव’ की तरह जमे हुए हैं। आरोप है कि शासन की तबादला नीति को ठेंगा दिखाते हुए ये अधिकारी लगभग 40 से 50 गृह निर्माण सहकारी समितियों (हाउसिंग सोसायटियों) में चुनाव न करवाकर ‘परिसमापक’ (Liquidator) के नाम पर करोड़ों के खेल और वित्तीय अनियमितताओं को अंजाम दे रहे हैं।
हैरानी की बात यह है कि जब इस पूरे मामले पर सहकारिता विभाग से सवाल पूछा जाता है, तो जिम्मेदार अधिकारी सीधा जवाब देने के बजाय चुप्पी साध लेते हैं या गोलमोल बातें कर पल्ला झाड़ लेते हैं। अब इस पूरे सिंडिकेट की परतें खोलते हुए रायपुर के शिकायतकर्ता श्रीनिधि जलज शर्मा ने सीधे छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव (महानदी भवन) को पत्र लिखकर उच्चस्तरीय जांच और दोषियों के तत्काल तबादले की मांग की है।
12 साल से एक ही जिले में जमीं अधिकारी, नीतियों की उड़ी धज्जियां
मुख्य सचिव को सौंपे गए शिकायत पत्र में सबसे चौंकाने वाला खुलासा वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक श्रीमती निधि पांडे की पदस्थापना को लेकर किया गया है। दस्तावेजों के हवाले से आरोप लगाया गया है कि 18 सितंबर 2014 के आदेश के बाद से यानी लगभग 12 वर्षों से वह लगातार जिला सहकारी कार्यालय, रायपुर में ही पदस्थ हैं। वर्तमान में उनके पास पंजीयन के महत्वपूर्ण दायित्व के साथ-साथ कई गृह निर्माण सोसायटियों के परिसमापक का भी प्रभार है, जो विभाग में उनकी गहरी प्रशासनिक पकड़ को दर्शाता है।
शिकायत में स्पष्ट किया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 05 जून 2025 को जारी ‘संलग्नीकरण एवं स्थानांतरण नीति 2025’ की कंडिका 1.5 और 1.7 का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। नियम के तहत संलग्न कर्मचारियों का आदेश निरस्त माना जाना चाहिए था और गंभीर शिकायतों पर 2 साल से कम समय में भी तबादला होना चाहिए, लेकिन आज भी उप आयुक्त कार्यालय में संलग्न कर्मचारी परिसमापक बनकर कथित तौर पर आकंठ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।
चुनाव रोकने और ‘परिसमापक राज’ का बड़ा खेल
शिकायतकर्ता ने संयुक्त आयुक्त कार्यालय में पदस्थ सुशील कुमार तिग्गा की सहमति से हो रही गड़बड़ियों पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। सीएम हेल्पलाइन की एक शिकायत के जवाब में संयुक्त आयुक्त कार्यालय ने खुद 12 अक्टूबर 2026 को पत्र जारी कर यह स्वीकार किया है कि जिले में पंजीकृत 108 सोसायटियों में से लगभग 50 गृह निर्माण/आवासीय सोसायटियों पर परिसमापक नियुक्त किए गए हैं।
आरोप है कि:
- जानबूझकर इन सोसायटियों में चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं ताकि वर्षों तक ‘परिसमापक राज’ कायम रहे।
- लगभग 40 गृह निर्माण समितियों के परिसमापन को अनावश्यक रूप से लंबित रखा गया है।
- परिसमापक नियुक्तियों में मनमानी, रख-रखाव के नाम पर वित्तीय अनियमितता और गलत रिपोर्ट के आधार पर प्रबंध समितियों पर दबाव बनाया जा रहा है।
पारदर्शिता पर ताला: 40 से ज्यादा RTI आवेदन दबाए!
विभाग के अंदर चल रहे इस कथित खेल को छिपाने के लिए सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम का भी गला घोंटा जा रहा है। शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्होंने विभिन्न विषयों पर लगभग 40 RTI आवेदन लगाए हैं, लेकिन तय समय-सीमा बीत जाने के बाद भी अधिकांश आवेदनों का जवाब नहीं दिया गया है। आरोप है कि विभाग में ऊपर से नीचे तक मिलीभगत होने के कारण शिकायतों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता और फाइलों में दबा दिया जाता है।
हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) की चेतावनी
मुख्य सचिव से मांग की गई है कि सामान्य विभागीय जांच के बजाय एक स्वतंत्र जांच समिति बनाई जाए, जो 5 से 10 साल से जमे बाबुओं की सूची, परिसमापकों के शुल्क व खर्च का विशेष ऑडिट और दबाई गई RTI की जांच करे। साथ ही, जांच प्रभावित न हो इसके लिए संबंधित अधिकारियों को तत्काल रायपुर से बाहर स्थानांतरित किया जाए। शिकायतकर्ता ने दो-टूक चेतावनी दी है कि यदि इस बार भी मामले को दबाया गया, तो वे विभाग के भ्रष्टाचार और तबादला नीति के उल्लंघन के खिलाफ जनहित याचिका (PIL) दायर करेंगे।











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