मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में शुक्रवार देर शाम तक हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज के अधिकारी-कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का फैसला किया है। इसका फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 1 जनवरी 2004 या इसके बाद नियुक्त हुए हैं।
इस फैसले से पावर कंपनी के 10 हजार अधिकारी-कर्मचारी लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा शुक्रवार को कांकेर में आयोजित नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन में की थी। जिस पर कैबिनेट ने इसका अप्रूवल दे दिया।
रायपुर में सीएम हाउस में हुई कैबिनेट की बैठक में महुआ के संग्रहण, मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य महुआ बोर्ड के गठन का फैसला भी हुआ है। राज्य में महुआ की उपलब्धता, इसके उपयोग और वनक्षेत्र के समीप निवास करने वाले लोगों की आजीविका का मुख्य स्त्रोत होने से यह जरूरी था कि इसके विकास के लिए प्रयास किए जाएं। इसीलिए अलग से महुआ बोर्ड का गठन का फैसला किया गया है।
