बिलासपुर: राशन कार्ड नवीनीकरण की लिस्ट से 55 हजार BPL कार्डधारकों का नाम गायब!
छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी राशन कार्ड नवीनीकरण योजना जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के लिए गले की फांस बन गई है. मिली जानकारी के मुताबिक नवीनीकरण के लिए राज्य शासन ने जो सूची कलेक्टर को उपलब्ध कराई है उसमे जिले के तकरीबन 55 हजार बीपीएल कार्डधारकों के नाम गायब हैं. दूसरी तरफ कई वार्डों में फॉर्म खत्म है. वहीं विभागीय अधिकारियों का साफ कहना है कि जिनका नाम सूची में नहीं है उनके राशन कार्ड का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा.
सूची में गड़बड़ी
बिलासपुर में राशन कार्ड नवीनीकरण के दौरान भारी अव्यवस्था बरती जा रही है. इसका खुलासा तब हुआ जब नवीनीकरण के लिए जिले में कैंप कर आवेदन फार्म देने का काम शुरू हुआ. हर गांव और सेंटरों में शासन द्वारा जारी कार्डधारकों की सूची उपलब्ध कराई गई. इसके आधार पर राशन कार्ड का नवीनीकरण होना है.
शासन द्वारा भेजे गए सूची में भारी गड़बड़ी सामने आने लगी है. शासन द्वारा भेजी गई सूची में उन हितग्राहियों के नाम को गायब कर दिया है जिनको आज भी उचित मूल्य दुकान से खाद्यान्न मिल रहा है और उनके पास राशन कार्ड है. जानकारी के मुताबिक जिले में करीब 55 हज़ार बीपीएल कार्डधारकों के नाम सूची से गायब है. अब ऐसे हितग्राही पंचायत से लेकर खाद्य विभाग तक के चक्कर काट रहे है और इनकी व्यथा सुनने वाला कोई भी जवाबदार अधिकारी नहीं.
नवीनीकरण में हितग्राहियों के नाम गायब होने पर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री अटल श्रीवास्तव का कहना है की भाजपा सरकार द्वारा पूर्व में अपात्र लोगों को राशनकार्ड बांट दिया गया था और उनका नाम रजिस्टर में दर्ज नहीं कराया गया. इन सभी अपात्र लोगों के नाम पर बने राशनकार्ड से राशन निकाल कर बाजार में बेचा जा रहा था जो बहुत बड़ा घोटाला नजर आता है. भुपेश सरकार ने पात्र लोगों को 35 किलो राशन मिल सके जिसके लिए नवीनीकरण जैसा कदम उठाया है. पूर्व में भाजपा के राष्ट्रवादी,पैसे वाले लोग है जो राशन कार्ड और राशन का दुरुपयोग कर रहे थे जिस पर जांच कर कार्रवाई होनी चाहिए
खाद्य विभाग ने कही ये बात
इधर खाद्य विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो जिले में राशन कार्डधारकों की संख्या 4 लाख 89 हज़ार है,जिसमें बिलासपुर नगर निगम में कार्डधारकों की संख्या 55 हजार 656 है. इनमे 1 लाख 46 हज़ार आधार नम्बर गलत या सत्यापन न होने वाले कार्ड है.
खाद्य अधिकारी केके सोमवार का कहना है कि राज्य शासन ने जो कार्डधारकों की सूची जारी की है उसी के आधार पर सत्यापन कर कार्ड का नवीनीकरण किया जा रहा है. कुछ हितग्राहियों का नाम डाटा बेस में नहीं होने के कारण उसे रायपुर से सुधारा जा रहा है. हितग्राहियों की समस्या का जल्द हल निकाला जाएगा. हालांकि अधिकारी का मानना है की जिनके नाम सूची में नहीं है या जिनके कार्ड नहीं बने है उसे लेकर अभी विभाग के पास कोई गाइडलाइन शासन से जारी नहीं हुई है.
