छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: UCC पर समिति, महिलाओं को रजिस्ट्री में 50% छूट, सैनिकों को राहत
रायपुर। छत्तीसगढ़ में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनका सीधा असर आम नागरिकों, महिलाओं, सैनिकों और उद्योग जगत पर पड़ेगा।
सबसे महत्वपूर्ण निर्णय के तहत राज्य में Uniform Civil Code (UCC) लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी। इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। समिति विभिन्न वर्गों से सुझाव लेकर एक समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करेगी, जिससे कानून अधिक सरल, पारदर्शी और समान हो सके।
महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए महिलाओं के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50% की छूट देने का ऐलान किया है।
सैनिकों और पूर्व सैनिकों के सम्मान में भी अहम कदम उठाया गया है। अब उन्हें जीवन में एक बार राज्य के भीतर 25 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में 25% की छूट मिलेगी।
औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन किया गया है, जिससे निवेश, PPP मॉडल और Ease of Doing Business को मजबूती मिलेगी।
खनन क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए गौण खनिज नियमों में बदलाव किया गया है। अवैध खनन पर कड़े दंड, बंद पड़ी खदानों पर सख्ती और रेत खदानों के बेहतर प्रबंधन के लिए नए प्रावधान लागू किए जाएंगे।
पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए दुधारू पशु योजना में सभी वर्गों को शामिल किया गया है। साथ ही, पशुओं के टीकाकरण को समय पर सुनिश्चित करने के लिए Indian Immunologicals Limited से सीधे टीकों की खरीदी को मंजूरी दी गई है।
इसके अलावा, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच पेंशन दायित्व के तहत 10,536 करोड़ रुपये की राशि के समायोजन को भी स्वीकृति दी गई है।
