मनरेगा की प्रगति पर उच्चस्तरीय समीक्षा, मोर गांव–मोर पानी अभियान में बढ़ी रफ्तार

रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की राज्य स्तरीय सशक्त समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में वर्ष 2022-23 से अब तक के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई।

मोर गांव–मोर पानी महाअभियान, मनरेगा अभिशरण कार्यों और विभिन्न विभागों द्वारा संचालित गतिविधियों की प्रगति पर विशेष चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि 2022-23 में 39 लाख 82 हजार, 2023-24 में 38 लाख 56 हजार, 2024-25 में 38 लाख 44 हजार और 2025-26 में 39 लाख 30 हजार जॉब कार्ड जारी किए गए।

रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में भी उल्लेखनीय प्रगति सामने आई। 2022-23 में 25 लाख 74 हजार, 2023-24 में 24 लाख 77 हजार, 2024-25 में 25 लाख 61 हजार और 2025-26 में अब तक 16 लाख 6 हजार परिवारों को रोजगार मिला।

100 दिवस रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या वर्ष 2022-23 में 3 लाख 25 हजार 582, 2023-24 में 3 लाख 22 हजार 936, 2024-25 में 3 लाख 13 हजार 40 और 2025-26 में अब तक 42 हजार 685 रही। इसी अवधि में मनरेगा के तहत 11 लाख 47 हजार 907 पौधे रोपे गए।

मोर गांव–मोर पानी महाअभियान के तहत जल संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा दिया जा रहा है। अभियान से अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जा रहा है तथा जनप्रतिनिधियों की भूमिका भी मजबूत की गई है। अब तक 56 हजार 112 प्रतिभागियों का उन्नमुखीकरण किया गया है। जल संचय और जल भागीदारी कार्यों के लिए राज्य को 11 राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं। इस अभियान में 34 हजार 421 कार्य शामिल किए गए हैं, जिनसे बड़ी संख्या में हितग्राहियों को रोजगार उपलब्ध हुआ है।

बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, पीसीसीएफ श्रीनिवास राव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक, विधि विभाग की प्रमुख सचिव सुषमा सावंत, लोक निर्माण विभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह, जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।