नई दिल्ली : हीरा कारोबारी नीरव मोदी के पीएनबी को 12,600 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की चपत लगाए जाने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है. यह नोटिस ईडी को नीरव मोदी की याचिका के आधार पर जारी किया गया है., हाईकोर्ट ने मामले को स्केची बताया
रिपोर्ट के अनुसार उच्च न्यायालय ने इस पूरे मामले को स्केची बताया है. अदालत ने ईडी को मामले से जुड़े सभी दस्तावेज पेश करने के लिए कहा है. दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 मार्च 2018 को दोपहर 2.15 बजे होगी.
जनरल मैनेजर- ट्रेजरी एसके चंद से भी पूछताछ
इससे पहले इस महाघोटाले के सामने आने के बाद जांच एजेंसियों ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. इसी के तहत सोमवार को सीबीआई ने पीएनबी के जनरल मैनेजर- ट्रेजरी एसके चंद से भी पूछताछ की थी. महाघोटाले के चार आरोपियों मनीष के बोसमिया, मितेन अनिल पंड्या, संजय रंभिया और सम्पत एंड मेहता को भी स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 17 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है.
नीरव मोदी के खिलाफ गैरजमानती वारंट
नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पर सख्ती करते हुए हाल ही में मुंबई की एक विशेष अदालत ने गैरजमानती वारंट जारी किया है. आपको बता दें कि नीरव मोदी अमेरिका भाग गया है और वहां से पत्र लिखकर वह पहले ही कह चुका है कि किसी भी कीमत में वह पीएनबी के कर्ज के पैसे नहीं लौटाएगा. अमेरिका की एक अदालत ने भी नीरव मोदी के स्वामित्व वाली कंपनी फायरस्टार डायमंड से लेनदारों के ऋण संग्रह पर अंतरिम रोक लगा दी है. इस कंपनी ने दिवालिया घोषित होने से जुड़ी प्रक्रिया के लिए आवेदन किया है.
दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी का आरोप
नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक से करीब दो अरब डॉलर की कथित धोखाधड़ी का आरोप है. न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट में दिवाला अदालत ने दो पृष्ठों के आदेश में कहा है कि दिवाला प्रक्रिया के आवेदन के साथ ही संग्रह से जुड़ी अधिकतर गतिविधियों पर स्वत: रोक लग गई है. नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की तरफ से पीएनबी के अरबों रुपये का घोटाला सामने आने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने दोनों की मुंबई और पुणे स्थित तमाम संपत्तियों को जब्त कर लिया है.
