डिजिटल पेमेंट पर मास्टरस्ट्रोक: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका, UPI को रोकने की साजिश नाकाम!
डिजिटल क्रांति में भारत का लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है, लेकिन कुछ औपनिवेशिक मानसिकता वाली संस्थाएं भारत की इस तकनीकी बढ़त को रोकने में जुटी थीं। आज सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल पेमेंट और UPI के मुद्दे पर दायर उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया, जो भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को बाधित करने की कोशिश कर रही थी।
सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सरकार के 0.4% MDR (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) फ्रेमवर्क को रोकने से साफ इनकार कर दिया। सरकार के इस कदम से डिजिटल पेमेंट नेटवर्क की वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा और मजबूत होगी। भारत का UPI सिस्टम पहले ही वैश्विक स्तर पर अमेरिका के मास्टरकार्ड और वीजा जैसी दिग्गज कंपनियों के एकाधिकार को तोड़ चुका है।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने साफ कर दिया है कि देश का वित्तीय ढांचा पूरी तरह सुरक्षित, पारदर्शी और आत्मनिर्भर है। जो ताकतें भारत की डिजिटल क्रांति की रफ्तार पर ब्रेक लगाना चाहती थीं, उन्हें देश की सर्वोच्च अदालत से करारा करारा सबक मिला है।
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