नई दिल्ली, (Fourth Eye News) केंद्र सरकार के जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के मामले में आज सुप्रीमकोर्ट में आज फैसला आ सकता है. जस्टिस एनवी रमना की अगुआई वाली पांच सदस्यीय पीठ ने इससे पहले 23 जनवरी की सुनवाई में याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित कर लिया था । साथ ही यह भी संभावना जताई जा रही है कि यह मामला बड़ी पीठ के पास सुनवाई के लिए भेज दिया जाए।
केंद्र ने पांच अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला किया था। फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में केंद्र सरकार ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर के हालात में बदलाव के लिए अनुच्छेद 370 हटाना ही एकमात्र विकल्प था। इस अनुच्छेद को हटाए जाने के बाद से जम्मू-कश्मीर की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है और भविष्य में भी यह बरकरार रहने की उम्मीद है।
गैर-सरकारी संगठन पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज, जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और कुछ अन्य याचिकाकर्ताओं ने मामले को वृहत पीठ के समक्ष भेजे जाने का भी अनुरोध किया है।
इससे पहले कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने जनमत संग्रह पर दलीलें पेश करते हुए कहा था कि अलगाववादी वहां जनमत संग्रह का मुद्दा उठाते आए हैं, क्योंकि वह जम्मू कश्मीर को अलग संप्रभु राज्य बनाना चाहते हैं। वेणुगोपाल ने कहा था कि अलगाववादी अलग राज्य चाहते हैं, जिसको सही नहीं ठहराया जा सकता है।
