नई दिल्ली : किसानों के आंदोलन का आज 57वां दिन है। बुधवार को किसान संगठन के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच अहम बैठक हुई। इस बैठक में सरकार ने डेढ़ साल तक कानूनों को होल्ड पर रखने का बड़ा प्रस्ताव देते हुए अब गेंद किसान नेताओं के पाले में डाल दी। हाड़ गला देने वाली ठंड के बीच कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली के अलग-अलग बॉर्डर पर डटे हुए हैं।
वहीं आज सिंधु बॉर्डर पर किसान संगठनों की बड़ी और अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में किसान सरकार के नए प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। केंद्र की इस पहल पर किसान नेता भी सोचने को मजबूर हो गए हैं। यही वजह है कि किसान नेता आज बैठक कर सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा करने जा रहे हैं।
22 जनवरी को फिर होने वाली बैठक में किसान नेता केंद्र सरकार के फैसले पर अपना रुख स्पष्ट करेंगे। किसान संगठनों ने कहा है कि वे कृषि कानूनों को वापस लेने की अपनी मांग पर अडिग हैं, लेकिन कानूनों को निलंबित करने के सरकार के प्रस्ताव पर गुरुवार को चर्चा करेंगे। बैठक की जानकारी देते हुए किसानों संगठन के एक नेता ने कहा, ‘सरकार ने कहा है कि हम कोर्ट में एफिडेविट देकर क़ानून को 1.5-2 साल तक होल्ड पर रख सकते हैं। कमेटी बनाकर चर्चा करके, कमिटी जो रिपोर्ट देगी, हम उसको लागू करेंगे।
