कई दिक्कतों से जूझ रहे टेक्सटाइल सेक्टर को बड़ी राहत देने की तैयारी. सरकार ने टेक्सटाइल और गारमेंट पर अब कोई टैक्स नहीं लगाने का मसौदा तैयार कर लिया है. इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव भेजा जा चुका है. सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले सेक्टर में से ये सेक्टर है. केंद्र, राज्य के सभी टैक्स से छूट संभव है. कैबिनेट से जल्द मंजूरी मिल सकती है.
प्रस्ताव की दो खास बातें
इस प्रस्ताव की दो खास बातें हैं, पहली बात तो ये इसके लिए एक खास स्कीम लाई जाएगी. उस स्कीम में यह व्यवस्था होगी कि किसी भी तरह का कोई भी टैक्स गारमेंट पर या फिर टेक्सटाइल पर नहीं लगेगा. इसके ऊपर जो भी टैक्स लगता है उस टैक्स को हम वापस कर देंगे. उस टैक्स को वापस करने की व्यवस्था की जाएगी. अभी सरकार MEIS स्कीम के तहत ड्यूटी ड्रॉ बैक के तहत कई तरह के टैक्स की रियातें देती हैं. इसके बावजूद इंडस्ट्री को कई तरह के टैक्स देने पड़ते हैं. इन टैक्स को वापस करना होगा. वापसी के बाद टैक्स छूट जो मिलती है अभी के मुकाबले 2 फीसदी ज्यादा टैक्स रियायत मिलेगी. ये एक बड़ी राहत है.
दूसरा हिस्सा प्रस्ताव का ये है कि जो इस सेगमेंट की एक्सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्री है, इनके लिए एक स्कीम लाई गई थी जो मार्च में खत्म हो रही है. उनको भी आगे जारी रखा जाए, टैक्स संबंधी रियायतें और बढ़ाई जाएं. टैक्स के दायरे में टेक्सटाइल के और सारे प्रोडक्ट को शामिल किया जाए, ये भी प्रस्ताव रखा गया है. दोनों प्रस्ताव को मिलाकर कैबिनेट के पास भेजा गया है. अगले दो हफ्ते के भीतर इसे कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है.
