छत्तीसगढ़ में राजस्व कार्यों को मिलेगी रफ्तार, पटवारी कार्यालयों को मिलेंगे ज़रूरी संसाधन

रायपुर। राजस्व विभाग छत्तीसगढ़ ने आम नागरिकों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए राजस्व कार्यों को तेज़ करने का अहम कदम उठाया है। विभाग ने राज्य के सभी पटवारी कार्यालयों के लिए 1100 रुपये की राशि स्वीकृत की है, जिससे ज़रूरी संसाधनों की व्यवस्था की जा सकेगी।

इस निर्णय से जिओरिफ्रेंसिंग, एग्रीस्टेक, नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और कामकाज में पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।

राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने अधिकारियों को सख्त संदेश देते हुए कहा कि सरकार जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब जब संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, तो समय-सीमा के भीतर कार्य पूरा करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने साफ किया कि लापरवाही या देरी किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जाएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि पटवारी कार्यालयों को सशक्त करने से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में राजस्व से जुड़े मामलों का त्वरित समाधान संभव होगा।

इस बीच, राजस्व पटवारी संघ ने अपनी प्रमुख मांगों के समाधान के बाद ऑनलाइन बहिष्कार आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की है। संघ ने सरकार के त्वरित फैसले का स्वागत करते हुए भरोसा दिलाया कि अब राजस्व प्रकरणों का निपटारा समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा।

यह पहल न केवल नागरिकों को राहत देगी, बल्कि विभागीय कामकाज में तकनीकी सुधार और पारदर्शिता भी लाएगी।