रायपुर। विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का अभियान लगातार जारी है। प्रदेशभर में संचालित 2739 खरीदी केंद्रों के माध्यम से पंजीकृत किसानों से सुचारु रूप से धान खरीदा जा रहा है। धान खरीदी की अवधि 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक निर्धारित की गई है।
किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अवैध धान विक्रय और परिवहन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
इस वर्ष किसान पंजीयन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 27.40 लाख किसानों ने 34.39 लाख हेक्टेयर रकबे का पंजीयन कराया है। जबकि पिछले वर्ष 25.49 लाख किसानों ने 28.76 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान विक्रय किया था। इस तरह किसानों की संख्या में लगभग 7.5 प्रतिशत और रकबे में करीब 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
धान खरीदी के लिए एकीकृत किसान पोर्टल और एग्रीस्टेक पोर्टल के माध्यम से पंजीयन की सुविधा दी गई है। हालांकि संस्थागत किसान, भूमिहीन किसान (अधिया/रेगहा), डूबान क्षेत्र के किसान, वन अधिकार पट्टाधारी और ग्राम कोटवार जैसे वर्गों को एग्रीस्टेक पंजीयन से छूट प्रदान की गई है।
सरकार ने टोकन व्यवस्था को भी सरल किया है। “तुहर टोकन” ऐप के माध्यम से अब किसान 24 घंटे टोकन प्राप्त कर सकते हैं। अब तक 17.24 लाख टोकन जारी कर 87 लाख टन धान खरीदी की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। किसान आगामी 20 दिनों के लिए अग्रिम टोकन भी ले सकते हैं।
11 दिसंबर 2025 तक की स्थिति में किसानों को धान खरीदी के एवज में 7,771 करोड़ रुपये की राशि का त्वरित भुगतान किया जा चुका है। वहीं अवैध धान परिवहन और भंडारण पर नियंत्रण के लिए जिलों में विशेष जांच दल गठित किए गए हैं। राज्य स्तर पर मार्कफेड के अंतर्गत स्टेट इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है, जिसके तहत अब तक 2000 से अधिक मामलों में 1.93 लाख टन अवैध धान जब्त किया गया है।
