भारत सरकार ने घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से 30 सितंबर 2026 तक रोक लगा दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना के अनुसार कच्ची, सफेद और रिफाइंड चीनी की निर्यात नीति को “प्रतिबंधित” से बदलकर “निषिद्ध” कर दिया गया है। हालांकि यूरोपीय संघ और अमेरिका के लिए निर्धारित कोटा के तहत निर्यात की अनुमति जारी रहेगी।
सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया है जब घरेलू आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। भारतीय शुगर एवं बायो-एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने 2025-26 सीजन के लिए सकल उत्पादन का अनुमान 3.2 करोड़ टन लगाया है, जिसे पहले के अनुमान से थोड़ा कम किया गया। इस फैसले से घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ सकती है और कीमतों पर दबाव कम हो सकता है। दूसरी ओर, उद्योग जगत का एक वर्ग इसे निर्यातकों के लिए झटका मान रहा है।
नीति में यह बदलाव अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर भी असर डाल सकता है, क्योंकि भारत दुनिया के प्रमुख चीनी उत्पादक देशों में शामिल है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कदम पूरी तरह घरेलू हितों को ध्यान में रखकर उठाया गया है।
