तेल संकट का इतना डर? सुप्रीम कोर्ट ने जजों को भी कारपूल पर भेजा, वर्चुअल सुनवाई अनिवार्य
पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव और बढ़ती कच्चे तेल की कीमतों के बीच भारत में ईंधन बचत अभियान अब न्यायपालिका तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक स्तर पर कई असाधारण कदम उठाए हैं। सोमवार और शुक्रवार को सूचीबद्ध कई मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी।
इसके अलावा रजिस्ट्री के कर्मचारियों को सप्ताह में दो दिन तक घर से काम करने की अनुमति दी गई है। जजों ने भी ईंधन बचाने के लिए कारपूल करने का निर्णय लिया है।
यह फैसला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में हुई पूर्ण अदालत बैठक के बाद लिया गया। रिपोर्ट के अनुसार यह व्यवस्था जून और जुलाई के दौरान लागू रहेगी।
इस कदम को सरकार की ऊर्जा संरक्षण अपील के समर्थन के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह भारत की संस्थाओं द्वारा संकट के समय संसाधन बचत के लिए अपनाया गया एक अनोखा उदाहरण है।
