अमेरिका ने चीन के टुकड़े करने की दिशा में आगे बढ़ाए कदम, पाकिस्तान पर भी बंटवारे का खतरा!
नई दिल्ली, अमेरिका अब चीन को लेकर सख्त कदम उठाने के मूड में नजर आ रहा है. और उसने एक पासा फेंका है, जिससे चीन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. हालांकि चीन में उइगरों का जो हाल है उससे भी बदतर हाल पाकिस्तानी फौज और सरकार ने बलूचों का कर रखा है। अमेरिकी सीनेट ने उइगर मुसलमानों के हक में एक बिल पारित किया है। बलूचों को उम्मीद है कि अब उनके साथ भी इंसाफ होगा। चीन के उइगर मुसलमानों को अब जल्द ही चीन के जुल्मो-सितम से निजात मिलेगी। इसके साथ ही बलूचों को भी पाकिस्तान से आजादी की उम्मीदें मजबूत हुई हैं। अमेरिकी सीनेट ने तुरुप का इक्का चल दिया है। इस तुरुप के इक्के से चीन के साथ-साथ पाकिस्तान भी दुनिया भर में एक्सपोज हो जायेगा।
इसी के साथ अब पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी का रास्ता खुलने जा रहा है। अमेरिकी सीनेट ने चीन के उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न पर यह बिल पास किया है। इस बिल पर अब सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर होने हैं। ट्रंप के हस्ताक्षर होने के साथ ही यह बिल कानून बन जायेगा। इसके बाद अमेरिका उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न पर चीन के खिलाफ कार्रवाई के लिए अधिकृत हो जायेगा। अमेरिकी सीनेट ने में इस उइगर उत्पीड़न बिल के पक्ष में 413 और विरोध में मात्र एक वोट पड़ा। बिल व्हाइट हाउस भेज दिया गया है।
उइगर मुसलमानों की तरह पाकिस्तान में अहमदिया, सिंधी, पश्तून और बलोच मुसलमानों पर पाकिस्तान की सरकारें दमन चक्र चलाती रही हैं । उइगर मुसलमानों की व्यथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए जाने से अब पाकिस्तान के इन समुदायों को भी इंसाफ मिलने की उम्मीद जागी है । इसके अलावा दूसरी खास बात यह कि पाकिस्तान और उसके नेता भारत के मुसलमानों को लेकर दुनिया भर में झूठ प्रचारित करता रहता है लेकिन वो आज तक चीन के उइगर मुसलमानों के अत्याचारों पर होठ सिल कर बैठा हुआ है.
बहरहाल, कोरोना वायरस को लेकर जारी तनाव के बीच ट्रंप प्रशासन ने मुस्लिम कार्ड खेलते हुए चीन को पटखनी देने का प्लान बना लिया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने बुधवार को उइगुर मुस्लिमों का उत्पीड़न करने के जिम्मेदार चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को भारी बहुमत से मंजूरी दे दी है।
उइगुर मुस्लिमों को लेकर पारित बिल पर अमेरिका और चीन के बीच विवाद और गहराने की संभावना है। चीन जहां इसे अपने संप्रभुता का उल्लंघन बताएगा वहीं अमेरिका इसे मानवाधिकारों से जोड़कर उठाया गया कदम करार देगा।
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