छत्तीसगढ़ ने भारत मोबाइल कांग्रेस 2025 में दिखाई डिजिटल शक्ति, निवेशकों को किया आमंत्रित
रायपुर। छत्तीसगढ़ की तकनीकी प्रगति और डिजिटल क्षमताओं को भारत मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2025 के मंच पर प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया गया। नई दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित राज्यों के आईटी मंत्रियों की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में राज्य के वित्त एवं कैबिनेट मंत्री ओ. पी. चौधरी ने छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया।
उन्होंने डिजिटल और दूरसंचार विकास की दिशा में राज्य की सोच साझा करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वित प्रयास सहकारी संघवाद का उदाहरण हैं। चौधरी ने मोबाइल नेटवर्क विस्तार, साइबर सुरक्षा, डेटा सेंटर विकास और उभरती तकनीकों में निवेश के अवसरों को रेखांकित किया।
केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में चौधरी ने छत्तीसगढ़ में टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए राइट ऑफ वे नियमों को प्रभावी रूप से लागू करने की जानकारी दी। राज्य ने जनवरी 2025 से नए ROW नियमों को अधिसूचित किया है और केंद्रीय पोर्टल पर ऑनबोर्ड होने का निर्णय लिया है।
वामपंथ प्रभावित क्षेत्रों में नेटवर्क विस्तार की प्राथमिकता, LWE योजनाओं के अंतर्गत 1,600 टावरों की स्थापना, और Aspirational Districts तथा 4G Saturation योजनाओं में विशेष श्रेणी रियायत की माँग भी रखी गई। चौधरी ने ‘धरती आबा योजना’ के तहत अतिरिक्त टावर स्वीकृति और दूरस्थ क्षेत्रों में सैटेलाइट आधारित कनेक्टिविटी के लिए नई परियोजनाओं की आवश्यकता पर भी बल दिया।
भारतनेट परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ ने 3,761.15 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा है, जिससे 5,659 ग्राम पंचायतों में हाई-स्पीड इंटरनेट पहुँचाया जाएगा। इसका उद्देश्य ई-गवर्नेंस, टेलीमेडिसिन और डिजिटल सेवाओं को गाँव-गाँव तक पहुँचाना है।
साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में राज्य उन्नत स्टेट डेटा सेंटर और मैनेज्ड सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर (MSOC) की स्थापना कर रहा है। रायपुर में देश का पहला AI-Optimized Data Center Park लॉन्च किया गया है, जिसमें 1,000 करोड़ का शुरुआती निवेश हुआ है और यह 5 वर्षों में 3,000 करोड़ तक पहुँचेगा। यह सुविधा 13.5 एकड़ में फैली है, 80 मेगावाट की क्षमता रखती है और 1 लाख GPU से लैस है, जिससे 500 से अधिक उच्च-कुशल रोजगार सृजित होंगे।
साथ ही, ESDS Software Solutions द्वारा रायपुर में 600 करोड़ के निवेश से AI आधारित डेटा सेंटर स्थापना की योजना भी प्रस्तावित है। चौधरी ने देशभर के सार्वजनिक उपक्रमों और राज्य सरकारों को छत्तीसगढ़ में डिजास्टर रिकवरी सेंटर स्थापित करने का आमंत्रण दिया।
राज्य सरकार सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से निवेशकों को हर संभव सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। भौगोलिक स्थिति, सेस्मिक ज़ोन-2 वर्गीकरण, अधिशेष विद्युत और अनुकूल निवेश नीति के चलते छत्तीसगढ़ देश का नया डेटा सेंटर हब बनने की दिशा में अग्रसर है।
