प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर सीएम भूपेश बघेल सख्त
छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते अपराध और विभिन्न विषयों को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को कलेक्टर एसपी कांफ्रेंस ली। रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में शनिवार को दो दिवसीय कलेक्टर-एसपी कांफ्रेंस की शुरुआत हुई। इस कांफ्रेंस में सीएम ने सख्त लहज़े में कलेक्टर व एसपी को कानून व्यवस्था पर कड़ी नजर रखने के निर्देश देते हुए कहा कि पुलिसिंग नजर आनी चाहिए। सीएम ने कहा कि अपराधों पर अंकुश के लिए ज़रूरी है कि केवल छोटे स्तर पर कार्यवाही के आंकड़े न देकर ठोस कार्ययोजना को मूर्तरूप दिया जाए।
वहीं इस कांफ्रेंस में बढ़ते क्राइम ग्राफ के अलावा सीएम ने चिटफंड कंपनियों के निवेशकों की राशि लौटाने में हो रही लेटलतीफी पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने अधिकारियों को दूसरे प्रदेशों में चिटफंड कंपनियों की संपत्ति की कुर्की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि कांफ्रेंस में अधिकारीयों ने जानकारी दी है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 50 हजार करोड़ रुपये चिटफंड कंपनियाें में निवेश हुए हैं। सरकार के प्रयासों से निवेशकों को अब तक लगभग 40 करोड़ रुपये वापस किए जा चुके हैं।
दुर्गा विर्सजन के दौरान मारपीट करने वालों का पुलिस ने निकाला जुलुसमुख्यमंत्री ने चाकूबाजी, आनलाइन गैम्बलिंग, जुआ-सट्टा, अवैध शराब पर कड़ी कार्रवाई करने व सूचना तंत्र को मजबूत बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि एसपी स्वयं रात्रिकालीन गश्त करें। महिलाओं के लिए रात्रिकालीन गश्त वाहन शुरू किए जाएं। उन्होंने महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराधों को अपराध घटित होने के पूर्व ही रोकने का प्रयास करने के निर्देश दिए।
सीएम ने कांफ्रेंस में कहा कि पड़ोसी राज्यों से आ रहे नशीले पदार्थों पर निगरानी रखें। नशे की जड़ तक पहुंचें और ऐसी घटनाओं को रोकें। नशे की गोलियां, इंजेक्शन, सीरप के सेवन पर विराम लगाएं। विक्रेताओं पर कड़ी कार्यवाही करें। गांजा परिवहन व विक्रय पर भी अंकुश लगाएं। सीमावर्ती जिलों में चेकपोस्ट मजबूत करें।
प्रदेश में आनलाइन जुआ-सट्टा पर कानून नहीं है। मुख्यमंत्री बघेल के मुताबिक अभी जुआ एक्ट में कार्रवाई हो रही है, जिसमें जमानत आसानी से मिलती है। आइटी एक्ट में संशोधन केंद्र के हाथ है। कानून को सख्त बनाने की दरकार है। सीएम ने कहा कि जनता, मीडिया और जनप्रतिनिधि से संवादहीनता न हो। साइबर ठगी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इससे बचने का कार्यक्रम चलाएं। अवैध रेत के परिवहन पर अंकुश लगाएं।
कुल मिलकर सीएम की इस कांफ्रेंस से यह तो साफ हो गया कि वर्तमान में आपराधिक घटनाओं और उनपर हुई कार्रवाई से सीएम उतने संतोष नहीं हैं और इसी वजह से उन्होनें तमाम सम्बंधित विभाग के ज़िम्मेदारों पर भी अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की है।