गरियाबंद : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए आज शाम प्रदेश के सभी कलेक्टरों की बैठक लेकर धान खरीदी, फसल क्षति एवं वन अधिकार पट्टा वितरण सहित विभिन्न विषयों की समीक्षा की। बघेल ने गरियाबंद जिले के विकासखण्ड मुख्यालय देवभोग में अवैध रूप से धान परिवहन के मामले में कार्यवाही कर धान जब्त करने पर नायब तहसीलदार कृष्णमूर्ति दीवान और पुलिस विभाग के आरक्षक ललित साहू को बधाई दी है। ज्ञातव्य है कि वीडियो कांफ्रेंस में रायपुर कमिश्नर जी.आर. चुरेन्द्र द्वारा देवभोग में धान जब्ती की कार्यवाही के बारे में जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री बघेल से बधाई मिलने पर नायब तहसीलदार दीवान ने अत्यंत खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री बघेल के प्रति आभार व्यक्त किया है। गरियाबंद में वीडियो कांफ्रेंस में कलेक्टर श्याम धावड़े, पुलिस अधीक्षक एम.आर. आहिरे, अपर कलेक्टर के.के. बेहार, जिला पंचायत सीईओ आर.के. खुटे और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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उल्लेखनीय है कि नायब तहसीलदार कृष्णमूर्ति दीवान, आरक्षक ललित साहू और पटवारी गौकरण नागेश की संयुक्त टीम द्वारा रोड ओपनिंग के दौरान 15 दिसम्बर को सवेरे 9 बजे ओडि़सा से आ रही बड़ी पिकअप (व्त् 08 थ् 5519) को मांझीपारा देवभोग में रोककर मंडी अधिनियम के तहत धान जब्ती की कार्यवाही की गई। इस पिकअप में अवैध रूप से ओडि़सा से करीब 50 बोरा धान (लगभग 18 क्विंटल) का परिवहन किया जा रहा था। धान लाने वाले व्यक्ति भी ओडि़सा के थे। नायब तहसीलदार दीवान ने बताया कि मण्डी अधिनियम के तहत जब्ती की कार्यवाही कर प्रकरण कलेक्टर कार्यालय में खाद्य शाखा को प्रेषित किया गया है।
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वीडियो कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि ‘‘सादगी के साथ जनसेवा’’ के लिए शासन प्रतिबद्ध है। इसी भावना से प्रशासनिक अमला जनहित में कार्य करें। राजस्व विभाग के अधिकारी नामांतरण, बटवारा, सीमांकन और डायवर्सन के प्रकरणों को समय पर निराकृत करना सुनिश्चित करें। यह ध्यान रखें कि इन कार्यो के लिए लोगों को अनावश्यक रूप से भटकना न पड़े। अभी वर्षा के कारण हुई फसल क्षति का मूल्यांकन कर एक सप्ताह में इन प्रकरणों का समाधान करें। धान संग्रहण केन्द्रों में धान न भीगे और कम से कम नुकसान हो, इसके लिए भी पुख्ता व्यवस्था करें। उन्होंने वन अधिकार मान्यता पत्र के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि दिसम्बर 2005 के पहले जो आदिवासी परिवार वन क्षेत्र में काबिज रहे हैं, उन्हें वन अधिकार पट्टा दिया जाए, साथ ही गैर आदिवासी तबके के ऐसे परिवार जो 2005 के पहले तीन पीढिय़ों या 75 वर्षो से उस क्षेत्र में काबिज हैं, उन्हें वन अधिकार पट्टा प्रदान करें।
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में प्रति क्विंटल धान का समर्थन मूल्य 2500 रूपये कर दिया गया है। ऐसे में यह ध्यान रखे कि बाहर से अवैध रूप से धान न आने पाये। अन्य राज्यों से अवैध तरीके से धान परिवहन के प्रकरणों में तत्काल कार्यवाही करें और सुनिश्चित करें कि अवैध तरीके से धान परिवहन करने वाला वाहन भी न छूटे। उन्होंने कहा कि कृषि ऋण माफी की घोषणा की गई है। अतएव धान बेचने पर जिन किसानों की ऋण राशि समायोजित की जा चुकी है, उन्हें भी यह राशि वापस करने होंगे। बघेल ने कहा कि किसी भी विभाग में फाइलों को बेवजह लंबित न रखें और अपने अधिनस्थ अधिकारियों से चर्चा कर समय पर फाईलों का निराकरण करें। बघेल ने पुलिस प्रशासन के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि पुलिस की कार्यवाही से आम जनता महसूस करे कि पुलिस की कार्यवाही हमारे लिए और हमारी सुरक्षा के लिए है, जबकि अपराधियों में पुलिस की कार्यवाही से भय उत्पन्न होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अवैध कोयला उत्खनन, रेत एवं गिट्टी उत्खनन के विरूद्ध निर्भय होकर कार्य करें और आमजन को सुरक्षा प्रदान करें।
छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत विभिन्न पेंशन योजनाओं के लंबित प्रकरणों की जानकारी मांगी है। उन्होंने कहा कि अपने जिले में कहां-कहां कितने पेंशन प्रकरण लंबित है, उसकी जानकारी जल्द भेजे, साथ ही लोक निर्माण विभाग सडक़ों के रख-रखाव के लिए आबंटित राशि की जानकारी दे। उन्होंने कहा कि वन अधिकार पट्टे के लिए सामूहिक दावों पर भी नियमानुसार कार्यवाही किया जाए। मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि वर्तमान में संचालित कई योजनाओं में संशोधन की आवश्यकता है। योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं के अनुसार अधिकारी उनमें सुधार के लिए प्रस्ताव दे सकते हैं।
उन्होंने ड्रीप सिंचाई योजना एवं पिछले 15 वर्षो में किये गये वृक्षारोपण की अद्यतन जानकारी मांगी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुए है, उन्हें शुरू नहीं किया जाए। आगामी बजट सत्र को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यो की राशि का आंकलन कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि हर गांव में खेल मैदान के रूप में कम से कम एकड़ जमीन सुरक्षित होना चाहिए। उन्होंने पुलिस विभाग को बेहतर यातायात प्रबंधन करने के निर्देश भी दिये हैं। अटल नगर रायपुर मंत्रालय में आयोजित वीडियो कांफ्रेंस में मुख्य सचिव अजय सिंह, पुलिस महानिदेश ए.एन. उपाध्याय और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
