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नईदिल्ली :केंद्र के नोटिफिकेशन पर रोक नहीं, हाईकोर्ट ने उपचुनाव पर दिया स्टे

नई दिल्ली :   लाभ का पद मामले में बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी को जहां फिर झटका लगा, तो वहीं एक फौरी राहत भी मिली। हाई कोर्ट ने पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने से जुड़ी केंद्र की अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन साथ ही चुनाव आयोग से कहा कि वह अगली सुनवाई यानी 29 जनवरी तक उपचुनाव की तारीखों की घोषणा जैसा कोई कदम न उठाए।
जस्टिस विभू बाखरू ने आप विधायकों की याचिकाओं पर चुनाव आयोग और केंद्र से जवाब मांगा है। विधायकों ने खुद को अयोग्य ठहराए जाने को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने इस मामले की चुनाव आयोग के समक्ष हुई सुनवाई से जुड़े पूरे रिकॉर्ड मांगे हैं। चुनाव आयोग ने इन 20 विधायकों को अयोग्य ठहराने की सिफारिश की थी और राष्ट्रपति ने 20 जनवरी को इसे मंजूरी दे दी थी।
बता दें कि आप के विधायकों ने दिल्ली हाई कोर्ट में नई याचिका दायर करते हुए कहा है कि चुनाव आयोग ने उन्हें पूरी सुनवाई का मौका दिए बगैर ही उनके खिलाफ राष्ट्रपति को सिफारिश भेज दी। आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति द्वारा इस मामले में दी गई मंजूरी पर भी सवाल उठाए हैं। पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि उसके खिलाफ पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की गई है। पार्टी यहां तक आरोप लगा चुकी है कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त अचल कुमार जोति ने अपने रिटायरमेंट से ठीक पहले यह फैसला लेकर कई आशंकाओं को जन्म दिया है।
क्या है मामला
आप पार्टी ने अपने 20 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया था। इसके खिलाफ आवाज उठने लगीं और कहा गया कि यह ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के पद का मामला है। विवाद के बाद दिल्ली सरकार ने नियमों में बदलाव करने वाला बिल दिल्ली विधानसभा में पास करवा लिया था, लेकिन उसे एलजी से मंजूरी नहीं मिली थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने इन सभी विधायकों को अयोग्य ठहराने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेज दी और उसे मंजूर भी कर लिया गया।
 

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