इंडस्ट्रीज की जमीन का लीज रेंट कम होगा, विवादित मामले निपटाने के लिए एकमुश्त समझौता सिस्टम

भोपाल: सरकार उद्योगों की लीज पर 30 साल के लिए दी गई जमीन को फ्री होल्ड करने को तैयार नहीं है, जिसकी मांग मप्र के उद्योग संघ कर रहे हैं। लेकिन शिवराज सरकार एक बार फिर छोटे उद्योगों के लिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम (MSME) पॉलिसी में बदलाव करने जा रही है ।

राहत के लिए इंडस्ट्रीज की जमीन का लीज रेंट घटाने की तैयारी है। इसके अलावा अन्य शुल्क भी कम करने का प्रस्ताव है। इतना ही नहीं, जो मामले न्यायालयों में लंबित हैं या विवादित हैं या बंद हैं, उन्हें चालू कराने के लिए बैंकों से कम ब्याज पर लोन दिलाने की भी तैयारी है।

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