एलपीजी सब्सिडी पर नया फरमान: बायोमेट्रिक आधार mandatory, जनता पर फिर गिरी गाज!
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के एक नए फैसले ने आम जनता की रातों की नींद उड़ा दी है। सरकार ने रियायती दरों पर घरेलू गैस सिलिंडर की बुकिंग के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (BAA) को अनिवार्य बना दिया है। इस फैसले के सामने आते ही सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश फूट पड़ा है।
विपक्षी दलों और उपभोक्ता संगठनों ने इस कदम को आम आदमी को परेशान करने वाला प्रशासनिक हथकंडा बताया है। लोगों का कहना है कि बायोमेट्रिक सर्वरों की खराबी और दूरदराज के इलाकों में नेटवर्क समस्याओं के कारण लाखों गरीब सब्सिडी से वंचित रह जाएंगे। सरकार का तर्क है कि इससे फर्जीवाड़ा रुकेगा, लेकिन जनता इसे अपनी जेब पर सीधा डाका मान रही है।
नियमों के नाम पर बार-बार आम नागरिक को कतारों में खड़ा करना और सब्सिडी की प्रक्रिया को जटिल बनाना सीधे तौर पर जनविरोधी कदम है।
