नई दिल्ली : केंद्र सरकार जल्द ही राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) में भारतीय रिजर्व बैंक की हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। सूत्रों ने बताया कि हिस्सेदारी के स्थानांतरण में कैश का लेन-देन नहीं होगा यह नकदी तटस्थ सौदा होगा। फिलहाल रिजर्व बैंक की एनएचबी में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
कैश का लेन-देन नहीं होगा यह नकदी तटस्थ सौदा होगा
वित्त विधेयक 2018 में एनएचबी में रिजर्व बैंक की हिस्सेदारी सरकार को स्थानांतरित करने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 को संशोधित किया गया है। वित्त विधेयक को संसद ने बजट सत्र में पारित किया था और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद वित्त मंत्रालय ने हिस्सेदारी के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की है।
वित्त विधेयक को संसद ने बजट सत्र में पारित किया था
साल 2012 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रिजर्व बैंक की हिस्सेदारी के स्थानांतरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, लेकिन किसी कारणवश इसे स्थानांतरित नहीं किया जा सका था। बता दें कि सरकार पहले ही भारतीय स्टेट बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में रिजर्व बैंक की हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर चुकी है। सरकार ने 2007 में एसबीआई में रिजर्व बैंक की 59.73 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण 35,531.33 करोड़ रुपये में किया था।
लेकिन किसी कारणवश इसे स्थानांतरित नहीं किया जा सका था
नाबार्ड में रिजर्व बैंक की हिस्सेदारी का स्थानांतरण 2010 में हुआ था। नरसिम्हन समिति ने एसबीआई, नाबार्ड और एनएचबी में रिजर्व बैंक की हिस्सेदारी के स्थानांतरण की सिफारिश की थी, जिससे बैंक के मालिक और क्षेत्र के नियामक के रूप में केंद्रीय बैंक की भूमिका में भेद किया जा सके।
