Fourth Eye News

एक्सक्लूसिव खबरों का अड्डा

रायपुर : मुख्यमंत्री का छत्तीसगढ़ यादव समाज ने किया अभिनन्दन

Bhupesh_baghel

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का  छत्तीसगढ़ यादव समाज द्वारा अभिनंदन किया गया। छत्तीसगढ़ यादव समाज के अध्यक्ष श्री रमेश यदु ने मुख्यमंत्री द्वारा चरवाहों के लिए मानदेय देने की घोषणा पर यादव समाज की ओर से आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में यादव समाज के विधायक सर्व श्री रामकुमार यादव, द्वारकाधीश यादव और देवेन्द्र यादव सहित समाज के अनेक पदाधिकारी और विभिन्न जिलों से आए यादव समाज के लोग उपस्थित थे।

ये खबर भी पढ़ें – रायपुर : डॉ.रमन सिंह बने बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

समारोह को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि यादव समाज के वनांचल में रहने वाले लोगो को जिनका 13 दिसम्बर 2005 से पहले कब्जा था, उन्हें वनाधिकार मान्यता पत्र दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित करा कर अनुविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा। उन्होंने कहा कि यादव समाज मेहनतकश और प्रगतिशील समाज है। गौ माता की सेवा और जतन से समाज तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है।

ये खबर भी पढ़ें – रायपुर : छत्तीसगढ़ नया इतिहास रचने निर्णायक मोड़ पर खड़ा है-जोगी

हमें समाज को आगे बढऩे के लिए पशुपालन के परम्परागत तरीकों के साथ ही आधुनिक तरीकों को अपनाना होगा, जिसे आमदनी बढ़ सके। हमारे पूर्वजों द्वारा शुरू किए गए गोठान की परम्परा को मजबूत बनाना होगा। वहां कांक्रीटीकरण, पानी की व्यवस्था आहता की व्यवस्था करनी होगी। इसके साथ ही चारागाह के विकास, गोबर गैस, जैविक खाद के उत्पादन पर ध्यान देना होगा। छत्तीसगढ़ यादव समाज के अध्यक्ष श्री रमेश यदु ने समाज की विभिन्न मांगों के बारे में जानकारी दी।

 2 ) रायपुर : राज्य सरकार ने केन्द्र से किया अनुरोध : सीबीआई को प्रदेश में कोई नया प्रकरण नहीं लेने के निर्देश दिए जाएं

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने केन्द्र से आग्रह किया है कि वह केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को राज्य में जांच के लिए अब कोई नया प्रकरण नहीं लेने के निर्देश जारी करे। प्रदेश सरकार के गृह विभाग की ओर से इस आशय का पत्र आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) से केन्द्रीय कार्मिक, जनशिकायत एवं पेंशन मामलों के मंत्रालय तथा केन्द्रीय गृह मंत्रालय को भेजा गया है। पत्र में केन्द्र सरकार को सूचित किया गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार के गृह विभाग ने वर्ष 2001 में इस बारे में केन्द्र को दी गई सहमति वापस ले ली है, जिसके तहत केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सीबीआई को छत्तीसगढ़ में प्रकरणों की जांच के लिए अधिकृत करने की अधिसूचना जारी की गई थी।
 

 

Advertisement Carousel