रायपुर : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के सभी राज्यों को महाराष्ट्र पैटर्न पर गन्ने की खेती और अन्य फसलों के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई योजनाओं पर विशेष रूप से ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। मोदी आज नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की प्रगति की स्थिति जानने छत्तीसगढ़ सहित अन्य सभी राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक ले रहे थे।
स्प्रिंकलर सिंचाई योजनाओं पर विशेष रूप से ध्यान देने के निर्देश दिए हैं
उन्होंने मुख्य सचिवों से कहा कि इस वर्ष देश के सभी राज्यों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत अप्रैल-मई और जून के महीने में केवल जल संरक्षण- और जल संवर्धन के संरचनाओं के निर्माण कार्य लिए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि बरसात के दिनों में जुलाई से सितम्बर तक मनरेगा में योजनाबद्ध तरीके से सघन वृक्षारोपण भी किया जाए।
सभी राज्यों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्रालय, सडक़ परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं के जमीनी स्तर पर प्रगति और कार्यों में आ रही कुछ व्यावहारिक समस्याओं की भी जानकारी ली ।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
उन्होंने इन समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में टपक सिंचाई पद्धति और स्प्रिंकलर से गन्ने की खेती में हो रहे महत्वपूर्ण सुधार का उदाहरण देते हुए सूक्ष्म सिंचाई का इस्तेमाल अन्य फसलों के उत्पादन के लिए किए जाने के निर्देश समस्त राज्यों को दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्तर्राज्यीय वृहद और महत्वपूर्ण परियोजनाओं की पूर्णता के लिए राज्य और केन्द्र स्तर पर समन्वय बनाते हुए समय-सीमा में कार्य पूरे किए जाएं।
समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए
उन्होंने अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं के मैदानी स्तर पर समीक्षा के लिए तैयार की गयी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ’प्रगति’ की सफलता पर संतोष व्यक्त किया और राज्यों को इसका लाभ लेकर जन हित के कार्यो को शीघ्रता से पूरा करने कहा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राष्ट्रीय स्तर की परियोजनाओं की समीक्षा की गयी।
