एक महीने पहले राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग ने तत्काल निर्वाचन के दिए आदेश, रिटर्निंग अधिकारी बोलीं मुझे मिला ही नहीं
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग ने 21 अगस्त 2025 को केपिटल होम आवासीय समिति के चुनाव हेतु तत्काल कार्रवाई के निर्देश जारी किए थे। लेकिन एक महीने बाद भी रिटर्निंग अधिकारी निधि पांडे को आदेश नहीं मिला, जिससे प्रशासनिक लापरवाही उजागर हुई ।
राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, रायपुर द्वारा दिनांक 21 अगस्त 2025 को केपिटल होम आवासीय सहकारी समिति मर्यादित, सरोना, रायपुर (पंजीयन क्रमांक – 746, जिला – रायपुर) के प्रबंध मंडल (Board) एवं प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु श्रीमती निधि पांडे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया था।
इस आदेश में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया था कि:
- 7 दिवस के भीतर निर्वाचन कार्यक्रम जारी कर आयोग को सूचित किया जाए।
- चुनाव की पूरी प्रक्रिया निष्पक्षता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ संपन्न की जाए।
- संबंधित अधिकारी एवं संस्था को पूर्ण सहयोग देने के आदेश दिए गए।
लेकिन एक माह बीतने के बावजूद रिटर्निंग अधिकारी तक आदेश नहीं पहुंचा!
आदेश की कॉपी फोर्थ आई न्यूज के हाथ लगी तो निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी श्रीमती निधि पांडे से संपर्क किया, तब पहले तो उन्होने इस तरह के किसी आदेश निकलने से ही इंकार कर दिया, लेकिन जब उन्हें फोर्थ आई न्यूज के द्वारा आदेश की कॉपी व्हाटसएप की गई, तब उन्होने बताया कि उन्हें इस आदेश की कोई जानकारी नहीं है और कोई निर्देश उन्हें प्राप्त नहीं हुए हैं। लेकिन आदेश में स्पष्ट तौर पर निर्वाचन आयोग द्वारा एक प्रति उन्हें प्रेषित की गई है, लेकिन इसके बाद भी एक महीने तक आदेश की कॉपी उन्हें न मिलना सहकारिता विभाग की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है ।
सवाल जो अहम हैं :-
जब आदेश दिनांक 21.08.2025 को जारी किया गया था, तो वह अब तक संबंधित अधिकारी तक क्यों नहीं पहुंचा ?
क्या यह जानबूझकर सहकारी समितियों के निर्वाचन में ढिलाई बरती जा रही है या फिर विभागीय संवाद में कोई बड़ी खामी ?
और क्या इसी तरह प्रदेश में बाकी समितियों के चुनाव भी सहकारिता विभाग के द्वारा प्रभावित किए जा रहे हैं ?
