UGC के विवादित नियमों पर केंद्र ने बदला रुख! सुप्रीम कोर्ट में बोली सरकार—नियमों पर फिर से होगा विचार
विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव से जुड़े UGC Equity Regulations 2026 को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि नियमों पर पुनर्विचार किया जा रहा है। केंद्र की ओर से यह बयान ऐसे समय आया है जब इन नियमों को लेकर कानूनी और राजनीतिक विवाद जारी है।
रिपोर्ट के अनुसार सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से नियमों की समीक्षा के लिए समय मांगा। इसके बाद अदालत ने संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।
UGC के 2026 के नियम उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव रोकने के उद्देश्य से बनाए गए थे। लेकिन नियमों के कुछ प्रावधानों को लेकर विवाद खड़ा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही नियमों के लागू होने पर रोक लगा दी थी और कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए थे।
अब केंद्र के पुनर्विचार वाले रुख से इस पूरे मामले में नया मोड़ आया है। सरकार नियमों में बदलाव या संशोधन पर विचार कर सकती है। दूसरी ओर मामले से जुड़े पक्ष अदालत में नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दे रहे हैं।
यह मामला उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव रोकने, छात्रों की सुरक्षा और नियमों के संभावित दुरुपयोग को लेकर बड़ी बहस का विषय बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के नए रुख के बाद अब सभी की नजर आगे होने वाली सुनवाई पर है।
