रायपुर, पहले ट्रेन से श्रमिकों को अपने गृह राज्य लाने के लिए होड़ मची थी, फिर किराए(Train fair) की बात आई तो केंद्र और राज्य दोनों ही हाथ खिंचने लगे, मजदूरों से किराए (Train fair) की राशी वसूलने की बातें हुई, लेकिन अब लगता है श्रमिकों का किराया देने की होड़ लग गई है.
सीएम भूपेश बघेल का बड़ा फैसला
दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के श्रमिक जो लाॅकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, उनकी घर वापसी के लिए अहम फैसला लेते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को स्पेशल ट्रेन द्वारा छत्तीगढ़ लाने पर उनके यात्रा किराया (Train fair) का व्यय भार राज्य सरकार वहन करेगी।
मुख्यमंत्री बघेल के निर्देश पर राज्य के परिवहन आयुक्त डाॅ. कमलप्रीत सिंह ने रायपुर के डिवीजनल रेलवे मैनेजर एवं नोडल अधिकारी (रेलवे) श्याम सुंदर गुप्ता को पत्र लिखकर राज्य शासन के निर्णय से अवगत कराते हुए छत्तीसगढ़ के श्रमिकों की वापसी के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन हेतु यथोचित आवश्यक कार्यवाही करने का आग्रह किया है।
हमारे श्रमिक साथी- हमारे अपने हैं।
शासन द्वारा रेलवे को सूचित कर दिया गया है कि उनको रेल द्वारा लाने में जो भी राशि व्यय होगी, उसे छत्तीसगढ़ सरकार वहन करेगी।
कांग्रेस पार्टी और सरकार संकट के समय में किसी को अकेला नहीं छोड़ सकती, हम सब एकजुट हैं, कटिबद्ध हैं।
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) May 4, 2020
परिवहन आयुक्त ने अपने पत्र में लिखा कि कोविड-19 के तहत भारत सरकार द्वारा संपूर्ण देश में तृतीय लाॅकडाउन के तहत 4 मई से दो सप्ताह की प्रभावी अवधि तक लाॅकडाउन घोषित किया गया है। लाॅकडाउन के कारण छत्तीसगढ़ राज्य के मजदूर-श्रमिक जो अन्य राज्यों में फंसे है, उन मजदूरों-श्रमिकों को रेल सुविधा के माध्यम से लाने हेतु राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है।
इस संबंध में छत्तीसगढ़ के मजदूरों-श्रमिकों को अन्य राज्य से छत्तीसगढ़ आने रेलवे द्वारा श्रमिक स्पेशल रेल सुविधा प्रदाय करने पर, उनके यात्रा किराये का व्यय भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा। इस संबंध में यथोचित आवश्यक आगामी कार्यवाही करते हुए, अवगत कराने का कष्ट करें।
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