‘आत्मनिर्भर भारत’ के दूसरे चरण वित्तमंत्री सीतारमण ने किसे क्या दिया ? पढ़िये बड़ी बातें

नईदिल्ली, आज एक बार फिर वित्तमंत्री सीतारमण ने आर्थिक पैकेज के मुद्दे पर मीडिया से बात की. कोरोनावायरस की महामारी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज (आत्मनिर्भार भारत) की घोषणा की थी. जिसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दूसरी बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से बात की. और उन्होंने इस आर्थिक पैकेज पर किसानों प्रवासी मजदूरों और महिलाओं को दी जाने वाली राहत के बारे में विस्तार से बताया.
इस दौरान वित्तमंत्री ने इस दौरान वित्त मंत्री के साथ राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी उपस्थित थे. चलिए हम आपको बताते हैं कि आत्मनिर्भार भारत के लिए गुरुवार को वितमंत्री ने किसके लिए क्या घोषणाएं कीं –
- वित्तमंत्री सीतारमण ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रवासियों के लिए सस्ती कीमतों पर किराए की घर उपलब्ध कराए जाएंगे.
- उन्होंने बताया कि 25, 00000 नए किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को 25 हजार करोड़ रुपए का कर्ज भी मंजूर किया गया है.
- राहत पैकेज की दूसरी किस्त जारी करते हुए वित्तमंत्री सीतारमण ने मीडिया को बताया कि 3 करोड़ छोटे किसान पहले ही कम कम ब्याज दर पर ₹400000 का कर्ज ले चुके हैं. उन्हें और राहत दी जाएगी
- उन्होने बताया कि 23 राज्यों में 67 करोड़ लाभार्थियों के लिए एक देश एक राशन कार्ड सिस्टम की व्यवस्था लागू की जाएगी. योजना सार्वजनिक वितरण से जुड़ी 83 फीसदी आबादी को कवर कर लेगी. उन्होने कहा कि 23 राज्यों में 67 करोड़ राशन कार्ड धारक आबादी है.
- प्रवासी मजदूरों को भी 2 माह तक फ्री राशन दिया जाएगा अलग-अलग राज्यों में मौजूद प्रवासी मजदूरों को जो कि एनएफएसए या राज्य कार्ड धारक नहीं है उनको भी 2 महीने तक 5 किलोग्राम गेहूं हर व्यक्ति को. जबकि 1 किलोग्राम चना हर परिवार को उपलब्ध कराया जाएगा.
- वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि कोरान वायरस के समय 63 लाख लोन कृषि क्षेत्र के लिए भी मंजूर कर दिए गए हैं यह राशि 86600 करोड रुपए है
- वित्त मंत्री ने रेहड़ी पटरी वालों को भी राहत देते हुए विशेष योजना लॉन्च की है जिसके तहत 50 लाख खोमचे वालों को 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
- वित्तमंत्री सीतारमण ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी का भेदभाव खत्म किया जाएगा और विसंगतियों को दूर करने के लिए हम काम करेंगे वहीं मनरेगा के तहत न्यूनतम मजदूरी जो है उसे भी ₹182 से बढ़ाकर ₹200 कर दिया गया है.
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