भोपाल, मध्यप्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता देते हुए, उन्हें ही शासकीय नौकरी (government jobs) देने के फैसले के बाद शिवराज सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है । मुख्यमंत्री चौहान (Chief Minister Chauhan) ने गुरुवार को कहा कि केंद्र की नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से चयनित होने वाले राज्य के युवाओं को कोई दूसरी प्रवेश परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। राज्य केंद्र सरकार की तरफ से एक देश-एक परीक्षा के कदम का लाभ लेगा।
राज्य सरकार के इस फैसले से प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का काम आधे से भी कम रह जाएगा। एनआरए की परीक्षा के अंकों के आधार पर बनने वाली मेरिट लिस्ट से राज्य के युवाओं को नौकरी मिल जाएगी। चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश एनआरए से भर्ती करने का फैसला लेने वाला पहला राज्य है।
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